पिंपरी : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन हवामान बदल मंत्रालयातर्फे ‘बांधकाम साहित्य व राडारोडा यांच्यातील टाकाऊ घटकाची विल्हेवाट लावणे’ या नियम 2016 नुसार महापालिकेने व्यवस्थापकाची जबाबदारी पार पाडावयाची आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमानुसार महापालिकेने याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार व्यवस्थापन खर्च राडारोडा निर्माण कर्त्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरुन बांधकाम राडारोड्याचा पुर्नवापर करण्याच्या व टाकाऊ वस्तूचे प्रमाण कमी करण्या-या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत व सूट देणे याकरिता महापालिकेमार्फत धोरण तयार केले आहे.
शहरात निर्माण होणारा हा बांधकामाचा राडारोडा सुयोग्य पद्धतीने गोळा करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करणे, प्रक्रीयेतून वेगळ्या झालेल्या बांधकाम संसाधनाचा पुर्नवापर महापालिकेतर्फे केल्या जाणा-या बांधकाम प्रकल्पात करणे तसेच खासगी प्रकल्पांमध्ये साहित्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
संकेतस्थळासह मोबाईल अ‍ॅपची सुविधा!
श्रेणी एकमध्ये येणा-या घटकांनी त्यांना बांधकामाचे आदेश दिल्यानंतर आठ दिवसात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत काम सुरू केल्यास तीन दिवसात महापालिका पर्यावरण विभागाकडे माहिती सादर करावी लागणार आहे. कामाच्या स्वरूपानुसार निर्माण होणा-या राडारोड्याचे अंदाजित प्रमाण आणि कामाचे ठिकाण याची माहिती महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिका-यांकडून प्रमाणित करून द्यावी लागणार आहे. राडारोड्याचे दैनिक प्रमाण जास्त नसल्यास निर्मितीदार स्वत:चे कंटेनर वापरू शकतात.
राडारोडा प्रक्रीया शुल्क प्रतिटन 200 रूपये!
श्रेणी दोनमधील घटकांनी राडारोडा बॅगमध्ये भरणे आवश्यक राहील. हा राडारोडा ते मोशी कचरा डेपोतील प्रक्रीया केंद्रापर्यंत स्वखर्चाने नेऊ शकतात. अथवा राडारोडा व्यवस्थापन केंद्राच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून वाहन बोलावू शकतात. दोन्ही श्रेणीतील घटकांना राडारोडा उचलणे व मोशी प्रक्रीया केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याचा खर्च प्रति किलोमीटर अथवा प्रतिटन 15 रूपये असणार आहे. तर, बांधकाम राडारोडा प्रक्रीया शुल्क प्रतिटन 200 रूपये आकारले जाणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार किंवा नागरिकांना हे प्रक्रीयायुक्त साहित्य त्या-त्या वर्षाच्या चालू बाजारभावापेक्षा 20 टक्के कमी दराने उपलब्ध करून देणे संबंधित एजन्सीवर बंधनकारक राहील. महापालिकेतर्फे करण्यात येणा-या स्थापत्यविषयक कामांमध्ये प्रक्रीया युक्त बांधकाम साहित्याचा वापर ‘नॉन स्ट्रक्चरल’ भागासाठी करणे बंधनकारक राहील.