कोणत्याही व्यक्तीला आधार क्रमांकाचा दाखला देण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यकता नसेल, तर सक्ती केली जाणार नाही
नवी दिल्ली : आधार’ला नागरिक स्नेही बनवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधार आणि अन्य कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली. हे विधेयक आधार आणि अन्य कायदे (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 ची जागा घेईल. विधेयकातील सुधारणा आणि अध्यादेशातील सुधारणा सारख्याच आहेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल.
या निर्णयामुळे आधार नागरीक केंद्री आणि लोकाभिमुख बनवण्यास मदत होईल.
प्रभाव:
- या निर्णयामुळे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला जनतेच्या हितासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा राबवणे तसेच आधारचा गैरवापर रोखण्यास मदत मिळेल.
- कायद्यानुसार आवश्यकता नसतांना कोणत्याही व्यक्तीला आपली ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार क्रमांकाचा दाखला देण्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही.
- बँक खाते उघडण्यासाठी सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी स्वेच्छेने केवायसी दस्तावेज म्हणून आधार क्रमांक वापरण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
तपशील:
सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:
- आधार क्रमांकाचा प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरुपात आधार क्रमांक धारकाच्या परवानगीने वापर करण्याची तरतूद
- एखाद्या व्यक्तीचा प्रत्यक्ष आधार क्रमांक गुप्त ठेवण्यासाठी 12 अंकी आधार क्रमांक आणि त्याचा पर्यायी आभासी ओळख पटवण्यासाठी वापर करण्याची तरतूद
- अल्पवयीन आधार क्रमांक धारक मुलांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर आपला आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध
- प्राधिकरणाने सूचित केलेल्या गुप्तता आणि सुरक्षेच्या मानकांचे पालन केल्यास संस्थांना सत्यापनाची अनुमती
- सत्यापनासाठी स्वेच्छेने आधार क्रमांक वापरायला अनुमती
- खाजगी संस्थांद्वारा आधारच्या वापराशी संबंधित आधार कायद्याचे कलम 57 हटवण्याचा प्रस्ताव
- आधार क्रमांकाचे सत्यापन होऊ शकत नसेल, तर कुठल्याही व्यक्तीला सेवेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
- भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण निधी स्थापन करण्याची तरतूद