मुंबई : नवीन संगमनेर येथील शासकीय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी निकृष्ट जेवणामुळे केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची आदिवासी विकास विभागाने दखल घेतली असून विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार योग्य ती कार्यवाही सुरू करण्यात येत असल्याचे विभागाने कळविले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील नवीन संगमनेर येथील शासकीय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी निकृष्ट जेवणामुळे अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. या घटनेची दखल घेऊन आदिवासी विभागाचे नाशिकचे अपर आयुक्त, सह आयुक्त यांनी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. यावेळी आमदार डॉ. सुधीर तांबे हे सुद्धा उपस्थित होते. या चर्चेच्या वेळी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने यासबंधी वसतिगृहातील ठेकेदाराचे ठेके सुरु असलेल्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था तयार करुन त्यांच्यावर नियमानुसार काळ्या यादीत टाकण्याबाबत उचित कार्यवाही सुरु करण्यात येईल.
तसेच शासकीय भोजन ठेका सुमारे 15 वर्षांपासून शासन स्तरावरुन बंद केला असल्याने नाशिक जिल्ह्यातील मुंढेगाव येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह येथून वसतिगृहास जेवण उपलब्ध करुन देण्याचा पर्याय स्वीकारता येईल किंवा जिल्हा स्तरावर थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत भोजन भत्ता अदा करता येईल का, असे पर्याय प्रशासनाकडून सुचविण्यात आले आहेत.
भोजनाबाबत तक्रारी असतानाही त्यांना पाठीशी घालण्यात आलेल्या आरोपाबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करुन त्यामध्ये अधिकारी/कर्मचारी दोषी असल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, असे झालेल्या चर्चेमध्ये सुचविण्यात आले आहे. चर्चेत सुचविण्यात आलेल्या पर्यायासंबंधीचे पत्र अपर आयुक्तांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहे.