नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जम्मू कश्मीरमध्ये पायाभूत सेवा सुविधा क्षेत्रातल्या त्रुटी दूर करून निधीच्या अभावी अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी, सरकारने २०१८ मध्ये स्थापन केलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून या कामांना गती मिळत आहे.
जम्मू काश्मीर पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ या कंपनीला पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने ८ हजार कोटी रुपये इतके कर्ज उभारायला सरकारने अधिकार दिले आहेत. हे महामंडळ पायाभूत सेवा सुविधा क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांना निधीचा पुरवठा करू शकेल.
याशिवाय जम्मू काश्मीर प्रशासनानं या महामंडळाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. प्रकल्पांना मान्यता देणे, त्यात सुधारणा करणं आणि नवनवीन योजनांवर विचार करणं यासंबंधीचे अधिकार या समितीला असतील.
या आर्थिक वर्षात २ हजार २१९ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे १ हजार २५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचं महामंडळाचं उद्दिष्ट आहे. या योजना प्रामुख्यानं रस्ते, पूल बांधणी, जलपुरवठा, क्रीडा सुविधा , शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक परिसर विकास अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.