मुंबई : दूध वितरित होणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचे पुनर्निर्माण होण्यासाठी त्या प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांकडून परत येणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे वितरकाकडे ठेवून रिकाम्या पिशव्यांचा परतावा करताना आगाऊ रक्कम ग्राहकांना परत करावी. अशा प्रकारे कार्यपद्धती राबविल्यास लवकरच महाराष्ट्रातून प्लास्टीक हद्दपार होईल, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
मंत्रालयात आज दुधाचे वितरण करण्यासाठी उपयोगात येणाऱ्या प्लास्टिकवर उपाययोजनांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. कदम बोलत होते. या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन, अमूल दूध उत्पादन, गोकुळ, चितळे, कात्रज ,मदर डेरी आदी कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
यावेळी श्री. कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात दिवसाला एक हजार टन प्लास्टिक तर दिवसाला ३१ टन प्लास्टिक पिशव्यांचे वितरण होते. या प्लास्टिकचे पुनर्निर्माण न केल्यास पर्यावरणास होणारा धोका वाढत जाणार आहे. प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठीचे आजतागायतचे शासनाचे प्रयत्न यशस्वी ठरले असून, अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. दूध उत्पादन आणि वापर ही दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरज ठरत आहे. मात्र, ज्या प्लास्टिक पिशव्यांतून वितरण होते त्यावर उपाययोजना हे पुढच्या पिढीच्या हिताचे ठरणारे आहे, असे श्री. कदम यांनी यावेळी सांगितले.
श्री. कदम म्हणाले, घरोघरी वितरित होणारे दूध, दुकानात मिळणारे आणि बिगबजार सारख्या मो्ठ्या वितरकांकडे मिळणारे दुधांच्या पिशव्या विकताना ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम जमा करावी व रिकाम्या पिशव्या ग्राहकांकडून घेऊन त्यांची रक्कम त्यांना परत करावी. यासाठी जनजागृती करण्याठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. या उपाययोजनांची तातडीने अंमलजबावणी करण्याचे निर्देश श्री. कदम यांनी संबंधित दूध उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना दिले. यावर दूध उत्पादक कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.