नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांनी आज ४५ कोटी डॉलरच्या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. देशातली खालावत चाललेली भूजल पातळी रोखण्यासाठी आणि भूजल संस्था मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाला समर्थन देण्यासाठी हा करार आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमधल्या ७८ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. द्वीपकल्पीय भारतातल्या कठीण पर्वतीय प्रदेशापासून ते गाळाची जमीन असलेल्या प्रदेशात ही राज्यं स्थित आहेत.
आर्थिक व्यवहार खात्याचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे आणि जागतिक बँकेचे भारत विषयक संचालक जुनैद अहमद यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. अहमद यांनी सांगितलं की, भूजल हा भारतातला सर्वात महत्त्वाचा जलस्रोत आहे, या राष्ट्रीय स्रोताचं व्यवस्थापन करणं ही काळाची गरज आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जलसंधारण पद्धती लागू करणं, जलसंचयनाचे उपक्रम, जलव्यवस्थापन आणि पिकांचं संरेखन यांना चालना देण्याचा समावेश आहे.