नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या दोन मध्यस्थ्यांनी शाहीन बागला भेट दिली. आंदोलकांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ नये, असं त्यांनी आंदोलकांना सांगितलं.
वरिष्ठ वकील संजय हेगडे आणि वकील साधना रामचंद्रन यांची आंदोलकांशी पर्यायी जागा निवडण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं नेमणूक केली आहे. आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून त्यांच्या समस्येवर तोडगा काढू, असं रामचंद्रन यांनी सांगितलं.
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात दोन महिने आंदोलन सुरु आहे. शांततेत आणि कायदेशीररित्या निषेध करण्याचा लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे. परंतु, त्यासाठी सार्वजनिक रस्ते बंद करणं ही चिंतेची बाब आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.