जास्तीत जास्त गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी शासन सकारात्मक
मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील गिरणी कामगारांच्या सक्रिय सहभागामुळेच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घरे मुंबईतच मिळावी यासाठी शासन सकारात्मक आहे. गिरणी कामगारांच्या 3835 घरांसाठी एक मार्च रोजी सोडत (लॉटरी )काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गिरणी कामगार हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा कणा असून, 18 ते 19 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा व गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. बॉम्बे डाईंग, श्रीनिवास, बॉम्बे डाईंग सप्रिंग या गिरण्यांच्या कामगारांच्या 3835 घरांसाठी एक मार्च 2020 रोजी सोडत काढण्यात येईल. तर, ‘एमएमआरडीए’ कडून प्राप्त होणाऱ्या 1244 घरांसाठी एक एप्रिल 2020 रोजी सोडत काढण्यात येईल. गिरणी कामगारांच्या वारसांना जास्तीत जास्त प्रमाणात मुंबईत घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, मुंबई शहर तसेच उपनगरात वापरात नसलेल्या 70 एकर जमिनीची पाहणी करून ती ताब्यात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या जमिनीवर 35 हजार घरे देण्यात यावीत असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील सहा एकर जागा ही संग्रहालयासाठी आहे. त्यापैकी काही जागा घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांना मुंबई शहरात घरे उपलब्ध होऊ शकतील. एक लाख 74 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तत्पूर्वी ज्या जागा सहजतेने मुंबईत उपलब्ध आहेत, अशा जागांचा विचार करून प्राधान्याने तेथे घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत, मुख्य सचिव अजोय मेहता, प्रधान सचिव आय. एस. चहल, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर, रयतराज कामगार संघटना, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.