महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपये
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विविध विभागांच्या एकूण २४ हजार ७२३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यामध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत सहाय्यासाठी (केंद्र अनुदान १०० टक्के) ३ हजार ४३१ कोटी रुपये, कृषी, यंत्रमाग ग्राहक व इतर घटकांना विद्युत प्रशुल्कामध्ये दिलेल्या सवलतीपोटी केलेला खर्च भागविण्यासाठी अतिरिक्त तरतुदीकरीता १ हजार ४१७ कोटी रुपये, राज्यात हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेंतर्गत रस्ते व पूल बांधकाम प्रकल्पातील शासन हिश्श्यासाठी अतिरिक्त तरतुदीकरिता ६५० कोटी रुपये, राज्यातील प्रमुख जिल्हा रस्ते व राज्य मार्गाच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये, ग्रामीण व नागरी पाणीपुरवठा योजनांसाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जापैकी थकित कर्जासह भविष्यात देय मुद्दलासह संपूर्ण परतफेड करण्यासाठी ४४२ कोटी ४७ लाख रुपये, पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या दुय्यम कर्जाकरिता ३७५ कोटी रुपये, या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा समभागासाठी १०३ कोटी रुपये, केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ३४९ कोटी ७८ लाख रुपये, आयसीडीएस योजनेंतर्गत बालकांच्या आहारासाठी २७३ कोटी रुपये, बस प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी अनुदानाकरिता २७७ कोटी रुपये, रेल्वे सुरक्षा विषयक बांधकामासाठी निधी ६५ कोटी ४० लाख रुपये, नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानासाठी १८५ कोटी ५० लाख रुपये, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना व जखमी व्यक्तींना सहाय्यासाठी (उणे प्राधिकार) ८६ कोटी ५० लाख रुपये, राज्यातील रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्तीसाठी निधी १६३ कोटी रुपये, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी वाढीव निधीकरिता १५८ कोटी रुपये, मुंबई पर्यटन प्रकल्प व शिवनेरी किल्ला संवर्धन यातील परिसर विकासासाठी ८१.२२ कोटी रुपये, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वाढीव निधीकरिता १०७ कोटी रुपये, विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान तसेच शाळांच्या जादा तुकड्यांना अनुदानासाठी १०६ कोटी ७४ लाख रुपये, होमगार्ड यांच्या मानधनात केलेल्या वाढीसाठी अनुदानाकरिता १०० कोटी रुपये, राज्यातील शासकीय निवासी इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती करिता ८९.१९ कोटी रुपये, पोलीस पाटील यांच्या मानधनात ३ हजार रुपयांवरुन ६ हजार ५०० रुपये इतकी वाढ करण्याकरिता अनुदानासाठी ९५.५९ कोटी रुपये अशा विविध प्रयोजनांकरिता पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.