नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरोगसी विधेयकावर निवड समितीनं केलेल्या सर्व शिफारसी केंद्रीय मंत्रीमंडळानं स्वीकार केल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बातमीदारांना दिली.
सरोगसी अंतर्गत होणारं मात्तृत्व हे केवळ जवळच्या नातेवाइकांपुरतं मर्यादित नसावं, कोणत्याही इच्छुक महिलेला याची परवानगी द्यावी, सरोगसीचा वापर करण्याआधी पाच वर्ष वंध्यत्व असावं या अटी देखील काढून टाकण्याची शिफारस या समितीनं केली आहे.
सरोगसी साठी जवळच्या नात्यात नसलेल्या महिलेचीही मदत घेण्याची मुभा लवकरच मिळणार आहे. तसंच पाच वर्ष गर्भधारणा न होऊ शकलेल्या महिलांनाच सरोगसीचा लाभ घेता येण्याची अट देखील केंद्र सरकारने काढून टाकली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बातमीदारांना आज दिली. सरोगसी विधेयकावर राज्य सभेच्या समितीने केलेल्या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. आता सुधारित शिफारसींसह हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाईल.
खाद्य तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन विधेयक २०१९ मधे काही बदल मंत्रीमंडळानं मंजूर केले आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान आयोग स्थापण्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. या करिता १ हजार ४८० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे.