नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधे मराठी भाषा शिकणं अनिवार्य करणारं वि धेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकातील सूट देण्याची तरतूद या कायद्याला मारक असून ती रद्द करावी, अशी सूचना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
यावर ही सुरुवात असून, कायद्यात सूट मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ, आणि वेळोवेळी सभागृहात याबाबतची माहिती देऊ, असं मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस करणारा ठरावही विधावसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आला.
गेल्या महिन्यात एक दिवसीय अधिवेशान राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचं अभिनंदन करणा-या प्रस्तावावर विधानसभेत आज चर्चा सुरू झाली. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी आभार प्रदर्शनाचा ठराव मांडला.