नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा/वर्ग तुकड्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करीत असल्याबाबत प्रश्न सदस्य प्रा.अनिल सोले यांनी उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना प्रा.गायकवाड बोलत होत्या.
प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, दि. 19 सप्टेंबर 2016 व 09 मे 2018 च्या शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील 20086 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. उर्वरित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्यांना दि. 13 सप्टेंबर 2019 नुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरु आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, 1977 मधील नियम 4 (3) नुसार विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असल्याचेही प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, कपिल पाटील आदींनी सहभाग घेतला.