नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कलम-370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका, सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या पीठासमोर वर्ग करण्याचं कोणतंही कारण नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हा निर्णय दिला. यासंदर्भात 23 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय राखून ठेवला होता.
निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामधे फाशीची शिक्षा झालेला आरोपी पवनकुमार गुप्ता याची फेरविचार याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला.
या संदर्भात कुठलाही फेरतपास केला जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका सादर केली असल्याचं पवनच्या वकीलानं सांगितलं.