मुंबई : अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पी. व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी पाडवी यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. पाडवी म्हणाले, अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना सुचविणारा अहवाल हरदास समितीने 29 मे 2019 रोजी सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या कायदेशीर बाबी तपासून बघण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या विभागाचे अभिप्राय मिळवून शिफारशींच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात करण्यात येईल.
जात वैधता प्रमाणपत्र देताना ज्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला, किंवा हयगय केली आणि ज्यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित आहे अशांवरील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल असे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले. याच विषयावरील चर्चेत उपस्थित झालेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रमेशदादा पाटील, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, महादेव जानकर, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.