पिंपरी : भारताची जनगणना दर दहा वर्षांनी होते. या जनगणनामध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाची (ओबीसी) स्वतंत्र जातनिहाय नोंदणी करावी, अन्यथा राज्यभर ओबीसी नागरिक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील असा इशारा प्रजा लोकशाही परिषद तथा बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी दिला.
प्रजा लोकशाही परिषद आणि बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने कल्याण दळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आकुर्डी येथे रविवारी (1 मार्च) ओबीसी भटके विमुक्त जाती जमाती व अल्पसंख्यांक समाजातील साहित्यिक व विचारवंताच्या बैठकीचे आयोजन स्वागत अध्यक्ष माजी नगरसेवक सतिश दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली, बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष व या बैठकीचे समन्वयक प्रताप गुरव यांनी केले होते. यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्रावण देवरे, शब्बीर अन्सारी, ॲड. पल्लवी रेणके, दशरथ राऊत, प्रा. प्रल्हाद लूलेकर, मानव कांबळे, बारा बलुतेदार महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष विशाल जाधव, लिंगायत समाजाचे नेते बसवराज कणजे, तुकाराम माने, डॉ. एस.के. पोपळगट, अशोक तळवडकर, संदेश चव्हाण, सतिश कसबे, चंद्रकांत गवळी, डॉ. विजय माने, मोहम्मद खुर्शीद सिद्दीकी, लक्ष्मण हाके, सुप्रिया सोळंकूरे, डॉ. प्रिया राठोड, विवेक राऊत आदी उपस्थित होते.
कल्याण दळे म्हणाले की, तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी पुढील जनगणनेवेळी ओबीसीची जातनिहाय जनगणना केली जाईल असे जाहिर आश्वासन दिले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारला दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडलेला असुन जणगननेच्या प्रश्नावलीत त्यांनी ओबीसी/व्हीजे/डीएनटी/एनटी/एसबीसी हा रकानाच नमुद केला नसल्याने तमाम ओबीसींचा केंद्र सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप दळे यांनी केंद्र सरकारवर केला.
ओबीसींची जातनिहाय जणगनना झाल्यास ओबीसी तथा अल्पसंख्यांक समाजासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा सुविधांचा लाभ मिळेल आणि आरक्षणाच्या बाबतीत योग्य ती मागणी व निवेदन शासनापुढे ठेवता येईल. तसेच देशातील समाजनिहाय लोकसंख्या किती हे ही माहीती होईल या हेतुने ओबीसींची जातनिहाय जणगनना व्हावी, अशी मागणी दळे यांनी केली.
भारत सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जणगनना केली नाही, तर समाजात मोठा उद्रेक होईल व ठिकठिकाणी आंदोलने होईल आणि झालेल्या नुकसानीला केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशाराही दळे यांनी यावेळी दिला. स्वागत प्रताप गुरव, सुत्रसंचालन संदेश चव्हाण, दशरथ राऊत आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले