मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्व विभागांना यथोचित न्याय देणारा अर्थसंकल्प असून मी त्याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
सिंचन प्रकल्प प्राधान्यक्रम निश्चित करुन पूर्ण करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी या अर्थसंकल्पात मिळाला आहे. याखेरीज केंद्र सरकारकडून यात अधिकची भर पडेल. अर्थमंत्री यांनी या विभागाला न्याय दिला. मराठवाडा वॉडरग्रीड स्थापन करण्यात आले आहे त्यासाठी 200 कोटींचा नियतव्यय आहे.
मागील 5 वर्षात शेतकऱ्यांबाबत बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मागील सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याची उणीव भरीव काढण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. राज्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहता सर्व ठिकाणी ठिबक सिंचनाचा धाडसी प्रयोग करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे.
राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड केली आहे त्यांना 50 हजार रुपये बोनस प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात आहे. 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांनादेखील यात मोठा दिलासा आहे.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना ही सक्षम अशी नवी योजना आखली असून याद्वारे जलसंधारणाची मोठी कामे होतील, असा विश्वास वाटतो.
पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. सर्वात जास्त रोजगार निर्माण झाल्याचा फायदा निश्चितच आपल्या राज्यातील युवकांना होईल.म्हणून कोकण, विदर्भसारख्या भागात पर्यटनास भरीव निधी देण्यात आलेला आहे. विदर्भामध्ये वनाचे क्षेत्र जास्त आहे. त्याठिकाणी देखील पर्यटनातून विकास साधण्यात येईल.
एकूणच मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई अशा सर्वच भागाला समतोल न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.