पिंपरी – राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पात धनगर व मातंग समाजासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हे निवडणुकीपुरते गाजर असून त्यापेक्षा धनगर आणि मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशी मागणी शिवशाही व्यापारी संघाचे प्रदेशाध्यक्ष युवराज दाखले यांनी केली आहे.
राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील ओबीसी वर्गासाठीही 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात कोट्यवधींच्या तरतुदीचा पाऊस पाडून धनगर, मातंग व ओबीसी समाजाला खुश करण्याचा खटाटोप हे सरकार करीत आहे. मात्र हे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखविण्यात आलेले गाजर आहे. आज धनगर आणि मातंग समाजाला आर्थिक तरतूदीपेक्षा त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणाची गरज जास्त आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला खऱ्या अर्थाने जर या दोन्ही समाजाच्या कल्याणासाठी काही करण्याची इच्छा असेल तर धनगर व मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे.