मृद, जलसंधारणाकरिता 2 हजार 810 कोटी
मुंबई : राज्यातील विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांची देखभाल व दुरूस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन ही नवीन योजना सुरू केल्याने राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे. यासाठी आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांकरिता 2 हजार 810 कोटी राखून ठेवण्यात आले असल्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नमूद केले.
श्री. गडाख म्हणाले, राज्यात सुमारे 8 हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरूज्जीवन केल्यास विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होतील. भुजल पातळीत वाढ होईल तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना महत्त्वाची आहे. राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे सुमारे 97 हजार प्रकल्प बांधले आहेत. यामध्ये सिंमेट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे बांधकामानंतर किरकोळ दुरूस्तीअभावी अनेक प्रकल्पाची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग व सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील 15 हजार 960 नादुरूस्त प्रकल्पांची दुरूस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या दुरुस्तीमुळे 8 लक्ष 31 हजार टीसीएम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच 1 लक्ष 90 हजार सिंचन क्षमताही पुनर्स्थापित होणार आहे. यासाठी सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 450 कोटी रू. तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही सर्व कामे येत्या 3 वर्षात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.