नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आगामी आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. त्यात २ लाखापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या योजनेची घोषणा त्यांनी केली. त्यानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल आणि व्याजासह २ लाखापैकसा अधिकची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारापेक्षा कमी असेल तर त्यांना २०१८-१९ मध्ये घेतलेल्या कर्जाइतकी रक्कम प्रोत्साहन म्हणून दिली जाणार आहे. राज्यातली भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. उसाशिवाय इतर पीकांना ठिबक सिंचनद्वारे पाणी देता यावे यासाठी काही तालुक्यांमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात होते. आता या योजनेचा विस्तार करून राज्यभर ही योजना राबविली जाणार आहे. येत्या ५ वर्षात वर्षाला १ लाख याप्रमाणे एकूण ५ लाख सौर कृषी पंप लावण्याचाही राज्य सरकारचा मानस आहे.