नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना केलेल्या संबोधनांचे ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे,
या देशाच्या लोकांनी जीवनात मूलभूत सुविधा प्राप्त करण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा केली आहे. परंतु आता परिस्थितीमध्ये परिवर्तन घडून येत आहे. माझ्या सरकारला जनता सजग, समर्थ, सुविधायुक्त आणि बंधन-मुक्त बनावी असं वाटतं. आपल्या सामान्य जीवनामध्ये जनतेला सरकारचा ‘दबाव, प्रभाव किंवा अभाव’ यांची जाणीव नसावी. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला सशक्त बनवण्याचं प्रमुख ध्येय माझ्या सरकारचं आहे.
सन 2014 च्या आधी देशामध्ये जे वातावरण होतं, त्याचा सर्वांना चांगलाच परिचय आहे. निराशा आणि अस्थिरतेच्या वातावरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी देशवासियांनी तीन दशकानंतर पूर्ण, स्पष्ट बहुमताचं सरकार निवडलं होतं. त्या जनादेशाचा आदर करून माझ्या सरकारनं ‘सबका साथ-सबका विकास’ हा मंत्र जपत वाटचाल सुरू केली. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता काम करून, एका नव भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे.
जो शेतकरी आपला अन्नदाता आहे, त्याच्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या सन्मान-निधी योजनेला अधिक व्यापक बनवण्यासाठी आता, ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे देशातल्या प्रत्येक शेतक-याला या योजनेचा लाभ होवू शकणार आहे. आपल्या शेतामध्ये रात्रंदिवस कष्ट करणा-या शेतकरी बांधवाला वयाच्या 60 वर्षांनंतरही सन्मानाने आयुष्य जगता यावे, म्हणून शेतकरी वर्गाशी संबंधित ‘कृषी सेवानिवृत्ती योजने’ला स्वीकृती देण्यात आली आहे.
आपल्याला आपल्या मुलांसाठी आणि येणा-या पिढ्यांसाठी पाण्याची बचत करण्याची आवश्यकता आहे. नवीन ‘जलशक्ती मंत्रालया’ ची निर्मिती करणे म्हणजे या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. त्याचे दूरगामी लाभ होतील. या नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून ‘जल संरक्षण आणि व्यवस्थापनासंबंधीची सर्व व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
देशातल्या 112 ‘आकांक्षी’ जिल्ह्यांमध्ये विकासाची व्यापक स्तरावर कामे होत आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये देशातली सर्वात मागासलेली 1 लाख 15 हजार गावे आहेत. या गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य सुविधा तसेच पायाभूत विकासकामे करण्यात येत आहेत. या कामांमुळे करोडो गरीब कुटुंबांवर आणि त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडेल.
‘जनधन योजना’ ही संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वात मोठी आर्थिक समावेशाची योजना ठरली. तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता माझे सरकार बँकिंग सेवा देशवासियांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करीत आहे. देशातल्या गावां-गावांमध्ये आणि ईशान्येमधल्या दुर्गम क्षेत्रामध्येही बँकिंग सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट बँके’च्या माध्यमातून देशात जवळपास दीड लाख टपाल कार्यालयांमधून बँकिंग सेवा देण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. आमचा ‘पोस्टमन’ हाच चालत-फिरती बँक बनावा आणि त्याच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.
देशामधली प्रत्येक कन्या आणि बहीण यांना समान अधिकार सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने ‘तीन तलाक’ आणि ‘निकाह-हलाला’ यासारख्या कुप्रथांचे उन्मूलन करणे अतिशय गरजेचे आहे. मी सर्व सदस्यांना अनुरोध करू इच्छितो की, आपल्या भगिनी आणि मुलींना अधिक चांगल्या सन्मानाने आयुष्य जगता यावे, यासाठी या प्रयत्नांना आपण सर्वांनी सहकार्य करावे.
समाजातल्या प्रत्येक वर्गातल्या युवकांना आपली स्वप्ने पूर्ण करता यावीत, यासाठी सरकार वित्तीय मदत उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहे. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ अधिक प्रभावी आणि व्यापक करण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेतून आत्तापर्यंत स्वरोजगारासाठी जवळपास 19 करोड लोकांना कर्ज देण्यात आले आहे. या योजनेचा विस्तार करून आता 30 करोड लोकांना कर्जाचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.
भारत हा जगातल्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थ व्यवस्थेपैकी एक आहे. चलन फुगवटा कमी आहे, वित्तीय तुट नियंत्रणात आहे, परकीय गंगाजळीत भर पडत आहे आणि ‘मेक इन इंडिया’चा प्रभाव स्पष्ट दिसत आहे.
सकल देशांतर्गत उत्पादन लक्षात घेता, भारत ही जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. उच्च विकास दर कायम राखण्यासाठी सुधारणांची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. 2024 पर्यंत भारताची अर्थ व्यवस्था 5 ट्रीलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे.
अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यात येत आहे.वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणी नंतर,’ एक देश – एक कर -एक बाजारपेठ’ ही संकल्पना वास्तवात आली आहे. वस्तू आणि सेवा कर अधिक सुलभ करण्याची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.
भारत, ‘जागतिक उत्पादन केंद्र’ ठरावा या दृष्टीने जोमाने काम सुरु आहे. उद्योग 4.0 लक्षात घेता, लवकरच नवे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेत भारताने गेल्या पाच वर्षात 65 अंकांची झेप घेत, 142 व्या स्थानावरून 77 वे स्थान मिळवले आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगारावर नियंत्रण मिळवण्यात, फरार आणि आर्थिक गुन्हेगार कायदा प्रभावी ठरला आहे.माहितीची आपोआप देवाण घेवाण करण्यासाठी 80 देशांबरोबर आपण करार केले आहेत.
रिअल ईस्टेट क्षेत्रातल्या काळ्या पैशांच्या व्यवहाराला आळा घालण्यात आणि ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यात,’ रेरा’ या कायद्याचा चांगला प्रभाव दिसत आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संदर्भातला कायदा ही देशातल्या सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावी आर्थिक सुधारणापैकी एक आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर बँका आणि इतर वित्तीय संस्था 3 लाख 50 हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेटल करू शकतील.
गेल्या पाच वर्षात 7 लाख 30 हजार कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यामुळे,1 लाख 41 हजार कोटी रुपये, अयोग्य व्यक्तींच्या हाती पडण्यापासून वाचले असून 8 कोटी अपात्र लाभार्थींची नावेही यामुळे वगळणे शक्य झाले आहे.
पर्यावरण स्नेही पद्धतीने पायाभूत संरचना उभारणे हे माझ्या सरकारचे सदैव उद्दिष्ट राहिले आहे. महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांमध्ये कॉक्रिट बरोबरच हिरवाईही अविभाज्य भाग ठरवण्यात आली आहे. वीज पुरवठ्यासाठी सौर उर्जेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
‘मिशन शक्ती’ यशस्वी झाल्याने अंतराळ तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा सज्जता या क्षेत्रात भारताच्या क्षमतेला नवा आयाम मिळाला आहे. यासाठी मी आपल्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो.
मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत, आधुनिक शस्रास्त्रे उत्पादनासाठी सरकारकडून विशेष भर देण्यात येत आहे. लढाऊ विमाने,अत्याधुनिक रायफल,रणगाडे यासारखी शस्त्रास्त्रे स्वदेशात उत्पादन करण्याचे धोरण, यशस्वीपणे पुढे नेण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू मधे उभारण्यात येत असलेले संरक्षण कॉरीडॉर यामुळे या अभियानाला अधिक बळकटी मिळणार आहे.