नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या खेळाडूंना विविध सवलती देण्यासाठी सरकारनं एका समितीची नियुक्ती केली आहे. या खेळाडूंना सराव, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतला सहभाग यासाठी किती रजा द्यावी, परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी त्यांना काय निकष असावे, रजेच्या कालावधीतले त्यांचे वेतन आणि वेतनवाढ त्यांना कशाप्रकारे देण्यात यावी याचे धोरण ही समिती निश्चित करणार आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय क्रीडा विभागाचे काही अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये विविध पदकं मिळवलेले आणि राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या खेळाडूंचा या समितीमध्ये समावेश आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला ३ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.