मुंबई : जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रासाठी दीड कोटी रूपयांची मागणी करणे ही अत्यंत अक्षम्य बाब असून, सदस्य डॉ. संजय रायमुलकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी संबंधित जात पडताळणी अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक संमतीदरम्यान, निवडणुकीसाठी अर्ज करण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत १२ महिने करण्यात आली आहे. जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी १०० वर्षाचे अकरा पुरावे असतानाही दीड कोटी रूपये मागितले असल्याची माहिती सदस्य डॉ. रायमुलकर यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यांना तीन महिन्यात प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यावर दहा वर्षे होऊनही अद्याप कारवाई झाली नसल्याची माहिती डॉ. रायमुलकर यांनी दिली.
काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीला चाप बसविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यास तात्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.