राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी पुरवणी मागणीतून निधी मागितला असून प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर लवकर वळते करण्यात येणार असून शासन कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री.देशमुख म्हणाले, राज्यात कांद्याला मिळणारा कमी बाजारभाव लक्षात घेऊन, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 200 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुदानासाठी 114 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध केला असून रुपये 387 कोटीची पुरवणी मागणी केली आहे. एकूण 501 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्याना देण्यात येणार आहे. परराज्यात कांदा पाठविण्यासाठी तसेच परदेशात कांदा निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. दरम्यान कांदा जास्त काळ टिकावा, त्याचे शेल्फ लाईफ वाढावे यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांना संशोधन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत रघुवंशी, धनंजय मुंडे आदिंनी सहभाग घेतला.