मुंबई : लघु उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य शासनाकडून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत नियम 97 अन्वये सदस्य किरण पावसकर यांनी राज्यातील रोजगार आणि उद्योगांसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते. मोठ्या उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मितीची क्षमता लघु उद्योगांच्या तुलनेत कमी आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बरेचसे काम होते. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी लागते. त्या तुलनेत लघु उद्योगात मनुष्यबळाची गरज जास्त असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीची क्षमता पाहता लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. यासाठी एक रुपरेषा आखण्यात आली आहे. एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के नवउद्योजकांनी, ३० टक्के सरकारी अनुदान/हिस्सा, ६० टक्के पैसे बँकेने उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. तरुणांना रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध व्हाव्या हा राज्य शासनाचा उद्देश असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.
राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना वीज परवडत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास उद्योगांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार असून उद्योगवाढीला चालना मिळणार असल्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील उद्योगात ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत चार शासनादेश काढलेले आहेत. परंतु याबाबतचा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. यामध्ये कंत्राटी कामगारांचाही समावेश केला जाईल,असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विद्या चव्हाण, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी भाग घेतला.