नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं मांडलेल्या प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास 2020′ या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली.
प्रत्यक्ष कर आकारणी संदर्भातल्या वादांमधे करावरचं व्याज, दंड आणि कायदेशीर प्रक्रियांमधून कर दात्याला सूट मिळण्याची तरतूद या विधेयकात प्रस्तावित आहे, कराबाबतचे दावे कमी करण्यासाठी उपाययोजना करायला केंद्र सरकारनं प्राधान्य दिलं आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
करासंदर्भातला वाद एकदा सोडवल्यानंतर कर दात्याला आयकर कायद्यानुसारच्या कोणत्याही कारवाईपासून हा कायदा संपूर्ण संरक्षण प्रदान करेल.