नवी दिल्ली : जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरण-2018, 8 जून 2018 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहे. धोरणांतर्गत मानवी सेवनास अयोग्य असलेल्या वाया गेलेल्या धान्यापासून इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी देण्यात आली आहे.
यामुळे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी इथेनॉलची उपलब्धता वाढेल. इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2017-18 मध्ये 150.5 कोटी लिटर इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात आले. यामुळे 5070 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत झाली आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्याचे प्रमाण 29.94 लाख टनांवर आले.
संपूर्ण देशात बीएस-व्ही आय दर्जाचे इंधन 1 एप्रिल 2020 पासून वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.