इतर राज्यांचा अभ्यास करुन समिती अहवाल तयार करणार
मुंबई : नागरिकत्व सुधार अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) संदर्भात गठीत केलेल्या समितीची बैठक संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.
बैठकीला समितीचे सदस्य अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.
गृहविभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करुन सविस्तर माहिती दिली.
राज्यात यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झाल्याने यावर अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत समिती गठीत केल्याची घोषणा केली होती. त्यांनतर संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आल्याचे दि. 13 मार्च 2020 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
बैठकीत इतर राज्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी अहवाल प्राप्त करावा. अशा सूचनाही बैठकीत सदस्यांनी केल्या.
यावेळी विशेष चौकशी अधिकारी तथा प्रधान सचिव वल्सा नायर, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, जनगणना कार्यक्रम संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.