मुंबई : पीक विम्याबाबतच्या तक्रारी लक्षात घेता विमा कंपन्यांवर संपूर्ण देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. विम्याचे तसेच नुकसानभरपाईचे अर्ज भरण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी विधानसभेत जाहीर केले.
नियम 293 नुसार झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले,प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अनुषंगाने येणाऱ्या तक्रारी पाहता कंपन्यांवर संपूर्ण देखरेख करण्यात येणार आहे. या कंपन्यांचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय असणे आवश्यक राहील. त्यांना जागा नसल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात थांबणे आवश्यक राहील. तसेच तालुका तसेच जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था काटेकोरपणे राबविण्यात येईत. सध्याचे खरीप हंगामासाठीचे पीक विमा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पाहता तालुका स्तरावर सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीवर याची समन्वयाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तसेच कृषी सहसंचालक हे याबाबतचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा व संनियंत्रण करणार आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये नुकसानभरपाईचे प्रमाण (पे-आऊट) वाढावे यासाठी जोखीम स्तर 70 टक्क्यांवरुन वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येईल. कर्जदार शेतकऱ्यांप्रमाणेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनीही पीक विमा काढला पाहिजे यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. गतवर्षी 91 लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला आणि 87.4 टक्के परतावा करण्यात आला. विमा कंपनीने विलंबाने नुकसानभरपाई दिल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी 12 टक्के व्याज वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही, श्री. बोंडे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कृषी विभाग सतत प्रयत्नशील राहिला आहे, असे सांगून श्री. बोंडे म्हणाले, गतवर्षी सुमारे 40 लाख हेक्टर कापूस क्षेत्राचे बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे. कृषी विभागाने चांगले काम केल्यामुळे एका वर्षातच बोंडअळीचे निर्मुलन करणे शक्य झाले. यावर्षी पावसाला होणारा विलंब लक्षात घेता धूळपेरणीची घाई करु नये म्हणून 6लाख एसएमएस शेतकऱ्यांना पाठविले. साडेदहा हजारांहून अधिक शेतीशाळा आयोजित करण्यात आल्या. शेतीशाळांचे जीपीएस ट्रॅकिंग करण्यात आले. ‘उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकरी अभियान’ पंधरवडा 25 मे ते 8 जून दरम्यान राबविण्यात आला. यामध्ये सुमारे छत्तीस हजार मेळावे आयोजित करुन 19 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आले. त्यांना कृषीचे आधुनिक ज्ञान देण्यासह कृषी यांत्रिकीकरणाचे अर्ज भरुन घेण्यात आले.
यावर्षी खरीप हंगामासाठी बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही, असे सांगून कृषिमंत्री म्हणाले, सुमारे 16.24 लाख क्विंटलच्या गरजेच्या तुलनेत 18.5 लाख क्विंटल बियाणे पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 18 जूनपर्यंत 11.91लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. सोयाबीन बियाण्याकरिता1500 रुपये आणि भात बियाण्याकरिता 1200 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे 7 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. बोगस बियाणे, खते, किटकनाशके याबाबत दक्षता पथके, भरारी पथके, गुणवत्ता निरीक्षक यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येणार आहे. बियाणे, खते,किटकनाशके आदी कृषी निविष्ठांबाबत बोगसगिरी, चुकीचे काम करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.
राज्यात सुमारे 11 हजार कृषी सहायक तसेच 18 हजार कृषी मित्र गावस्तरावर काम करत आहेत. याशिवाय कृषी पदवीधारक आणि उद्यानविद्या पदवीधारकांना पदवीनंतर 6 महिने आंतरवासिता (इन्टर्नशीप) करणे बंधनकारक असून एका कृषी सहायकासोबत एक आंतरवासितेचा विद्यार्थी अशा पद्धतीने कृषी विभागाच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कृषी सहायकाला ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात बसण्यास जागा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच त्यांची जीपीएस बायोमेट्रिक हजेरी नोंदविण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना कृषी सहायकांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्यास मदत होणार आहे.
अमरावती विभागात 13 हजार हेक्टरवरील आणि नागपूरमधील 5 हजार हेक्टरवरील वाळलेल्या संत्राबागांच्या शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येऊन त्यांच्या फळबागा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री. बोंडे यावेळी म्हणाले.
या प्रस्तावावरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, अजित पवार, सुभाष साबणे, राजेश टोपे, राजेंद्र पाटनी, राजाभाऊ वाजे, विरेंद्र जगताप, शंभूराज देसाई, गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब पाटील, राहूल कुल, श्रीमती मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.