नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशव्यापी २१ दिवसांचा संचारबंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयान ठरवलं आहे. या निर्णयाचं उल्लंघन करणाऱ्याला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा करण्यात येईल.
या २१ दिवसांच्या लोकडाऊन दरम्यान राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि मधली सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालयबंद राहतील. तसंच खाजगी कार्यालय देखील बंद राहतील.
मात्र नव्या सूचनांनुसार किराणामालाच दुकान, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थची विक्री करणारी दुकान, पेट्रोलपंप गॅस सिलेंडर विक्री दुकान खुली राहतील. या जीवनावश्यक वस्तू घरपोच पुरवण्याला जिल्हा प्रशासनानं प्रोत्साहन द्यावं असं गृहमंत्रालयानं सांगितलं आहे.
या वस्तूंचा ई-कॉमर्स द्वारे पुरवठा सुरू राहील. शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था बंदच राहतील. तसंच कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसंच अंत्ययात्रेत वीस पेक्षा जास्त लोकांनी जमू नये, अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रुग्णालय आणि त्याच्याशी संबंधित आस्थापन खुली राहतील. रुग्णवाहिका, वैद्यकीयसेवांशी संबंधित कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी तसंच साफ सफाई कामगार यांची ने-आण करणाऱ्या वाहनांना या निर्बंधतून सूट देण्यात आली आहे.
शेअर बाजार, बँका, विमा कार्यालयं आणि एटीएम चालू राहतील. खाजगी सुरक्षा सेवा, पेट्रोल पंप, वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमं, दूरसंवाद यंत्रणा, इंटरनेट इत्यादी चालू राहील मात्र त्यातही शक्यतो घरुन काम करण्यावर भर द्यायचा आहे.
बंदीमुळे अडकलेल्या किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांची राहण्याची सोय असलेली किंवा विलगीकरणासाठी वापरली गेलेली वगळता सर्व हॉटेल्स बंद राहतील.