मुंबई : सर्वांसठी घरे-2022 या केंद्र शासनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने नागरी भागातील घरांसाठी जमिनी अधिग्रहित करताना अडचणी उद्‍भवत असल्यातरी पात्र लाभार्थ्यास लाभ मिळावा यासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी केंद्र शासनाची परवानगी घेण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शहरी भागात सुधारित अंदाजानुसार 12 लाख घरे बांधण्याची आवश्यकता आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील महसूल विभागाच्या अखत्यारितीत असलेल्या शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या अतिक्रमण धारकास या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
वनसंवर्धन कायद्यानुसार वन जमिनीवरील घरांच्या परवानगीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. खासगी गृहनिर्माण संस्थांना घर बांधणीसाठी जमिनी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली असल्याने या जमिनींबाबतही निर्णय प्रलंबित आहे.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.