कोरोना प्रतिबंधासाठी कार्यरत या ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना मिळणार 25 लाखाचे विमा संरक्षणही – ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची माहिती
मुंबई : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतस्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
याशिवाय केंद्र शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी काढलेल्या 50 लाख रुपयांच्या विम्याच्या धर्तीवर या कर्मचाऱ्यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यासही मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भातील परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण पातळीवर या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी आवश्यक ते निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायतस्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबविणे, आरोग्याची काळजी घेणे, आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून जिवाची पर्वा न करता करण्यात येत आहेत. हे कर्मचारी आपल्या जिवाची जोखीम पत्करून ही कामे करीत असल्याने त्यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच केंद्र शासनाने कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 30 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रान्वये या विषाणुच्या विरोधात लढा देणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत न्यू इंडिया ॲश्युअरन्स कंपनीमार्फत 90 दिवसांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतीअंतर्गत ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती या कर्मचाऱ्यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भागविण्याबाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयातून राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढा देणाऱ्या 2 लाख 73 हजार कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार असून या कर्मचाऱ्यांना विम्याचेही संरक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.