मुंबई : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाकडे विकासाची संधी म्हणून पाहण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन आहे. शहरांच्या पायाभूत विकासासाठी सन २०१४-१५ पासून भरीव खर्च करण्यात आला असून अर्थसंकल्पात ३५ हजार ७९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी विधानसभेत दिली.
नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चेनंतर मागण्या मंजुरीसाठी मांडताना ते बोलत होते. श्री. सागर यावेळी म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत,स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आदी योजनांतून राज्यातील शहरे स्वच्छ,सुंदर, आधुनिक करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. या सर्व योजना पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाच्या खर्चातून या योजनांचे त्रयस्थ पक्षाच्या माध्यमातून अंकेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानात १० वर्षांपासून रखडलेल्या ११ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या १४० प्रकल्पांपैकी २०१६-१७ ते २०१८-१९ मध्ये ७ हजार ३७० कोटी रुपये खर्च करून १०५ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. नगरोत्थान अभियानात आतापर्यंत ७ हजार ७२० कोटी रूपायांचे १५९ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून २ हजार ७७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अमृत अभियानात राज्यातील ४४ शहरांचे ७ हजार ७५७ कोटी रुपयांचे वार्षिक कृती आराखडे केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत. स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात घनकचरा प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. स्वच्छतेमध्ये उत्कृष्ट कार्य झाल्यामुळे स्वच्छ शहर सर्वेक्षणामध्ये देशातील पहिल्या शंभर शहरात राज्यातील २९ शहरांचा समावेश झाला. राज्यातील २०० शहरांना तीन तारांकित मानांकन मिळावे यासाठी काम सुरू आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांची हद्दवाढ, पायाभूत सुविधा आदी योजनांनाही भरीव निधी देण्यात येत आहे, असेही श्री. सागर म्हणाले.