नवी दिल्ली : अंतराळ गतिविधी विधेयकावर सध्या काम सुरु असून, हे विधेयक पूर्व वैधानिक मसलतीच्या टप्प्यावर आहे. बाह्य अंतराळ गतिविधींबाबत भारताने संयुक्त राष्ट्रांशी करार केला आहे. या करारांतर्गत, येणारी दायित्वे जसे की बाह्य अंतराळातील राष्ट्रीय गतिविधींसाठी जबाबदारी आणि आपल्या अंतराळ गतिविधींमुळे आणि वस्तूंमुळे काही नुकसान झाल्यास त्याचे दायित्व याबाबतची अंमलबजावणी राष्ट्रीय / देशांतर्गत कायद्याद्वारे करावयाची असते. सध्याच्या विधेयकामुळे अंतराळ गतिविधी कायद्यांतर्गत, आवश्यक नियम लागू करणे शक्य होईल.
अंतराळ गतिविधी कायदा लागू झाल्यामुळे, सरकारने जारी केलेल्या परवान्याच्या माध्यमातून भारतातील बिगर सरकारी क्षेत्राला अंतराळ कार्यक्रमासाठी अधिकृत केले जाईल.
अणुऊर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.