नीरा देवघर धरणातून देण्यात येणारे पाणी पेटले आहे. त्यावरून आता राजकारण तर सुरू झाले आहेच; पण महाराष्ट्राचे ‘जाणते राजे’ शरद पवार यांच्या भविष्यातील कोंडीची सुरुवातही त्यातून झाली आहे. नीरा देवघर धरण बांधले, त्याला आता सत्तर वर्षे होऊन गेली. पंडीत नेहरूंच्या प्रेरणेने सिंचनासाठी धरणे बांधण्याची मोहीम हाती घेतली गेली, त्यातीलच हे एक. धरण बांधल्यानंतर लाभक्षेत्र विचारात घेऊन या धरणातील पाणी कोणत्या भागाला द्यायचे याचा निर्णय झाला.
या धरणातून सांगोला, फलटण, माळशिरस व पंढरपूर या भागांसाठी डाव्या कालव्यातून ५७ टक्के पाणी, तर उर्वरित ४३ टक्के पाणी पुणे जिल्ह्यात बारामती, दौंड, इंदापूर या तालुक्यांना दिले जावे, असे सूत्र १९५४ मध्ये निश्चित झाले. त्यानुसार चार दशके अंमलबजावणी सुरू होती. त्याच्या आधारे खरीप क्षेत्र ठरवून पीके घेतली जात होती. उसासकट सगळ्या पिकांना हे पाणी मिळत होते. या काळात या सर्व तालुक्यांत नागरीकरणाचे प्रमाणही बरेच कमी होते. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना शरद पवार यांनी केली. या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र हे पवारांच्या प्रत्येक कृतीला समर्थन देणारे होते. धरणक्षेत्रातील सर्व तालुक्यांनी अगदी अलीकडेपर्यंत शरद पवार म्हणतील ते व तसेच राजकारण केले; पण गेल्या दशकात सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. उसाला किमान हमीभाव देऊन कारखाना चालविणे अनेकांना कठीण झाले. सहकारी साखर कारखाने कधीही व्यावसायिक पद्धतीने चालविले गेले नाहीत, हे त्याचे प्रमुख कारण. साहजिकच त्यातून होणाऱ्या उत्पादनापासून ते साखरेच्या विक्रीपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये तज्ज्ञांपेक्षा राजकारणी संचालकांच्या म्हणण्याला महत्त्व लाभले. इ.स. २००० नंतर मात्र ही स्थिती वेगाने बदलली.
खासगी कारखाने उभारण्याच्या मागणीपुढे सरकार झुकल्यानंतर सत्तेत असलेल्याच बहुतेक नेत्यांनी स्वतःचे किंवा समर्थकांच्या माध्यमातून खासगी कारखाने उभारले. नव्या कारखान्यांमुळे जादा ऊस लागू लागला. त्यासाठी अतिरिक्त पाणी कोठून आणायचे, या विचारातून जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात नीरा देवघर धरणाच्या पाणीवाटपाचे सूत्र उलटे केले आणि प्रमाणही बदलले. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याला साठ टक्के, तर सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील तालुक्यांना चाळीस टक्के पाणी मिळू लागले. या परिसरातील सगळे नेते राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अनुयायी असल्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात कधी कोणी ओरड केली नाही. गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने दुष्काळ पडू लागल्यानंतर मात्र या पाणीवाटपाचा फेरविचार करण्याची चर्चा सुरू झाली.
अगदी ताज्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकछत्री अंमल या क्षेत्रात होता. मात्र, माढा मतदारसंघात राजकीय समीकरणे बदलून भाजपचे रणजितसिंह निंबाळकर विजयी झाले. माळशिरस, पंढरपूर व सांगोला या तिन्ही तालुक्यांत सत्ता असलेले मोहिते पाटीलही भाजपमध्ये आले. साहजिकच निवडणुकीचा निकाल लागताच ‘नीरा देवघर’चे सूत्र पूर्ववत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आता तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने तसा निर्णयच जाहीर करून येत्या हंगामापासून तो अमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बारामती, इंदापूर या तालुक्यांना गेले बारा वर्षे मिळणारे सुमारे अकरा टीएमसी जादा पाणी आता मिळणार नाही. यानंतर लगेच शरद पवारांनी पाण्यावरून राजकारण करणे योग्य नसल्याची भूमिका घेतली.
वास्तविक बारा वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्या निर्णयानंतर त्यांनी ही भूमिका घ्यायला हवी होती. शिवाय त्यांनी २००९ मध्ये माढा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्वही केले होते. पवारांचे राजकारण हे गेल्या पन्नास वर्षांत अभेद्य राहिले, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी जमिनीवर केलेली बांधणी. सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग या सर्वांना लाभ आणि सवलती मिळवून देत त्यांनी आपले राजकारण साधले. त्यांना आता त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळत आहे. पाण्याचे राजकारण कोणीच करू नये हे आदर्श असले तरीही राजकारणात सगळे माफ असते, या तत्त्वाने पवारांना आता त्यांच्या घरात शिरून उत्तर देण्याचे धाडस नवी पिढी दाखवू लागली आहे. राजकारणात पवारांना फार पुढचे कळते असे म्हणतात. साहजिकच त्यांनी सावधपणे राजकारणाच्या या हाकाही ऐकल्या असतील. त्यावर आता ते काय भूमिका घेणार यावर पवारांच्या घरातील इतर सदस्यांचे राजकारण अवलंबून असेल; पण बदलत्या काळात राजकारणाची सूत्रेही बदलली पाहिजेत एवढा धडा मात्र सगळ्यांनी घेतला पाहिजे. हेच ‘नीरेच्या पाण्या’चे सांगणे आहे.