लॉकडाऊनच्या काळात कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून करण्यात आलेली कार्यवाही
एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी गव्हाचे पिक 26-33 टक्के
नवी दिल्‍ली : लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी आणि कृषी कामे सुरळीत व्हावी यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या उपाययोजनांची माहिती पुढीलप्रमाणे :
- मंत्रालयाने खरीप हंगामात पिक काढणी आणि मळणी या संदर्भात एसओपी म्हणजेच प्रमाणित मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना जारी केल्या आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आरोग्यरक्षणासाठी तसेच कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
- या काळात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी गहू उत्पादक राज्यांत 26-33 टक्के उत्पादन झाल्याची नोंद आहे.
- तर रब्बी हंगामात नाफेडद्वारे 1,07,814 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी करण्यात आली आहे, या अंतर्गत सरकराने एकूण 526.84 कोटी रुपये मूल्याच्या धान्याची खरेदी केली असून त्याचा लाभ 75,984 शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
- शेतकरी/ एफ पी ओ / सहकारी संस्था यांच्याकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. घाऊक स्वरूपात हा माल घेण्यास सांगितले आहे. फळे आणि भाजीपाला बाजार तसेच कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीकडे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे बारकाईने लक्ष आहे.
- इ नामपोर्टलवर अलीकडेच वस्तूंच्या नागरीकरण मॉड्यूलसाठीचा प्रोग्राम विकसित केला गेला आहे. या प्रोग्राम अंतर्गत आतापर्यंत 7.76 लाख मालवाहू ट्रक आणि 1.92 वाहतूकदारांची नोंद झाली आहे.
- रेल्वेने मालवाहतूकीसाठी नवे 62 मार्ग सुरु केले असून त्यावर 109 पार्सल ट्रेन्स धावत आहेत. यांच्यामार्फत, नाशिवंत कृषी उत्पादने, बियाणे, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ अशा सर्व मालाची जलद वाहतूक सुरु आहे.
- प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत, या लॉकडाऊनच्या काळात 7.77 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ देण्यात आले आहेत, या योजनेसाठी या काळात आतापर्यंत 15,531 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
- राष्ट्रीय बागायती पिके मंडळाने नर्सरीना दिलेल्या स्टार-रेटेड प्रमाणपत्रांचा अवधी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढवला आहे.
- भारतात गव्हाचे उत्तम आणि अधिक उत्पादन झाले आहे. आपल्या देशातील मागणी लक्षात घेऊन अतिरिक्त उत्पादनापैकी 50,000 मेट्रिक टन गहू अफगाणिस्तान तर 40,000 मेट्रिक टन गहू लेबेनॉनला निर्यात करण्याचे निर्देश नाफेडला देण्यात आले आहेत.