राज्य शासनाचा निर्णय; कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या लढ्यास यश …
पिंपरी : कोरोनामुळे राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारे बांधकाम, माथाडी, मापाडी, हमाल श्रमजीवी व असंरक्षित कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत येणारे हजारो कामगार रोजगाराअभावी घरातच उपाशी मरत आहे. त्यामुळे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक या कामगारांचा विचार करून किमान दोन वेळच्या जेवणासाठी या कामगारांच्या खात्यावर विशेष अनुदान म्हणून सरसकट दहा हजार रुपये एवढी रक्कम जमा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी संघटनेच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. या मागणीला मावळ लोकसभेचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही अधिकृत दुजोरा दिला होता. या मागणीची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकार समोरील वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १२ लाख नोंदणीकृत कामगारांना दहा नव्हे तर, दोन टप्प्यात पाच हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे शासनाने कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून, राज्यातील कामगारांना धीर दिला आहे.
राज्य सरकारने नेमलेल्या सुकाणू समितीने राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून, मंजुरीनंतर अडीच हजारांचा पहिला टप्पा लगेच कामगारांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल. त्यामुळे राज्यातील १२ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत कामगारांना दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे.
याबाबत माहिती देताना इरफान सय्यद म्हणाले की, कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत विविध क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणेत आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र मजदूर संघटनेच्या माध्यमातून २५ हजार नोंदणीधारक बांधकाम कामगार आहेत. तर माथाडी, मापाडी व इतर कामगारांची संख्यादेखील काही लाखांच्या घरात आहे. २२ मार्चपासून राज्यातील सर्वच उद्योग बंद असल्याने कामगार घरी परतले आहेत. या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. मात्र, बहुतांश कामगारांना वेतन मिळालेले नसून काही कामगारांना ते मिळणार नसल्याचे उद्योगांनी स्पष्ट केल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्रातील हातावर पोट असणारे असंघटीत बांधकाम आणि माथाडी कामगारांनी लॉकडाऊनसंबंधी सरकारी आदेशाचं तंतोतंत पालन केले. मात्र, या कामगारांना भ्रांत आहे ती दोन वेळच्या जेवणाची. ही गरज घरात बसून पूर्ण होणार नाही. राज्यातील बांधकाम, माथाडी, मापाडी व इतर कामगारांचे प्रश्‍न सोडवून त्यांना अपेक्षित लाभ मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक या कामगारांचा विचार करून किमान दोन वेळच्या जेवणासाठी या कामगारांच्या खात्यावर विशेष अनुदान म्हणून सरसकट दहा हजार रुपये एवढी रक्कम जमा करावी, अशी आमची आग्रही मागणी होती. मात्र, शासनाने राज्यातील कामगारांना अशा कठीण परिस्थितीतही पाच हजारांची मदत केली आहे. सध्या राज्यापुढे देखील मोठे संकट उभे आहे. याचा राज्यातील नोंदणीकृत १२ लाख कामगारांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे आमच्या सर्व कामगार बंधूंच्या वतीने मी आभार मानतो.