मुंबई : आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीला मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सोयीचे व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत पात्र विधवा पत्नीला प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या.
आज विधानभवनात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील विधवा पत्नीच्या समस्या आणि सध्या शासनाकडून मिळणारी मदत या संदर्भात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मोळवणे, महिला किसान अधिकार मंचचे प्रतिनिधी,आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी उपस्थित होत्या.
राज्यातील जिल्हास्तरावर जी समिती आहे, त्यात या एका महिलेचा प्रतिनिधी म्हणून समावेश करावा म्हणजे त्यांच्या समस्या सोडविण्यास मदत होईल. या महिलांना राहत्या ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, अनेकदा अशा कुटुंबातील महिला मुलांसोबत माहेरी जातात त्यामुळे त्यांना या योजनांचे लाभ मिळत नाही त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र रेशन कार्डसुद्धा द्यावे असेही श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या महिलांचा संवेदनशील पणे शासन विचार करून त्यांना मदत करत आहे. या महिला स्वतः सक्षम व्हाव्यात त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी चा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. या महिलांना अधिकाधिक मदत कशी करता येईल यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा शासन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयात काही सुधारणा, तसेच या महिलांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र असे धोरण आखण्यासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.