नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर पाठवण्याच्या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.
ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून सभागृहात पाठवण्याची शिफारस मंत्रिमंडळानं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्याविरुद्ध एका भाजपा कार्यकर्त्यानं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र या शिफारसीच्या वैधतेबाबत राज्यपालांनी विचार करणं अपेक्षित असल्याचं सांगत न्यायालयानं काल ही याचिका तहकूब केली.
आता या शिफारसीवर लवकर निर्णय घेण्याची विनंती राज्य सरकार राज्यपालांना करु शकतं, किंवा त्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतं, असं माजी विधिमंडळ सचीव अनंत कळसे यांनी सांगितलं. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी राज्यपालांना बंधनकारक असतात, असे निर्णय यापूर्वी न्यायालयांनी दिले आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.