Site icon साप्ताहिक एकच ध्येय

मालाड दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी; राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक सज्ज असल्याची मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

45 वर्षातील विक्रमी पावसामुळे मुंबईच्या पाणीनिचरा व्यवस्थेवर ताण

मुंबई : मालाड येथे पाणीपुरवठा व्यवस्थेजवळील संरक्षक भिंत कोसळल्याच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेतर्फे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. काल मुंबईत एकाच रात्री 45 वर्षातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस झाल्याने पाणी निचरा करणाऱ्या यंत्रणेवर ताण पडला. माहुलचे पंपिंग स्टेशनचे काम पूर्ण झाल्यावर रेल्वे रुळांवर पाणी साचणार नाही, पश्चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य रेल्वेवर मायक्रो टनेलिंगचे काम हाती घेण्यात येईल जेणेकरून रेल्वेसेवा थांबणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अजित पवार यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, मालाड येथे मृत्यमुखी पडलेल्यांप्रती सभागृहाने शोकसंवेदना व्यक्त केली आहे. संपूर्ण सभागृह मृत व्यक्तींच्या आणि जखमींच्या कुटुंबियांच्या मागे उभे आहे. काल रात्री जो पाऊस झाला तो अभूतपूर्व होता. चार ते पाच तासात375 ते 400 मिमी पाऊस झाला. 45 वर्षातला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस होता. केवळ तीन दिवसात पावसाने जून महिन्याची सरासरी ओलांडली आहे. मुंबईची पाणी निचरा क्षमता विचारात घेता, 24 तासात जेव्हा 150 मिमी पाऊस पडतो, तोवर ही क्षमता योग्य काम करते. मात्र अत्यंत कमी वेळात मोठा पाऊस होतो, तेव्हा या व्यवस्थेवर ताण येतो.

मालाडमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थेजवळच्या संरक्षक भिंतीजवळ पाणी अडले आणि नंतर ती भिंत कोसळून ते पाणी खालच्या भागामध्ये शिरले. त्यातून 18 लोक मृत्युमुखी पडले. सुमारे 75 जण जखमी आहेत. 14 लोकांना उपचार करुन घरी सोडण्यात आले आहे. मी स्वत: सकाळपासून या घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली. पहाटे साडेचार वाजता महापालिका आयुक्तांनी दूरध्वनीवरुन या घटनेची माहिती दिली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक व सर्व व्यवस्थेमध्ये स्वत: लक्ष घातले. राज्यमंत्री योगेश सागर यांना तातडीने घटनास्थळी पाठवले. नंतर स्वत: रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली. आवश्यक व्यवस्था केल्या. त्यानंतर महापालिका मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षात भेट देऊन मुंबईची सर्व परिस्थिती जाणून घेतली. शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही लावले असल्याने त्याद्वारे अनेक भागांचे लाईव्ह चित्र पाहिले. काही भागांमध्ये पावसाचे पाणी तुंबले. ज्या भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचण्याचा इतिहास आहे, अशा भागांमध्ये पावसाचे पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था महापालिकेने उभी केली असल्याने पाण्याचा निचरा लवकर झाला.

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत मुंबईत 7पंपिंग स्टेशन उभारायचे होते. या 7 पैकी5 पंपिंग स्टेशन पूर्ण झाले आहेत. पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीमध्ये जागा, विविध परवानग्या, सीआरझेड, न्यायालयीन प्रकरणे अशा अनेक अडचणी येतात. त्या सोडविण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घातले. कांदळवनामुळे उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. माहूल आणि अन्य एक जागा या दोन्हीसंदर्भात प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. ही दोन्ही स्टेशन झाल्याशिवाय ही समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही, अशी परिस्थिती होती. विशेषत: मिठागराची जागा गरजेची होती. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा वापरुन ती जागा सक्तीने अधिग्रहित केली. या दोन्ही जागा आता महापालिकेच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. लवकरच तेथे पंपिंग स्टेशनचे काम सुरु करु. हे काम पूर्ण झाल्यावर मुंबईतील पाणी साचण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

मुंबईतील मिठी नदी, इतर नदी-नाले यांची जागा पुनर्स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. मिठी नदीवरील मोठ्या प्रमाणावर वसलेली अतिक्रमणे हटवली आहेत. एमएमआरडीए हद्दीतील काम संपले आहे. महापालिका क्षेत्रातील कामही पूर्णत्वास आले आहे. बाधितांना पर्यायी जागा दिल्या आहेत. उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहे.

गझदरबंध पंपिंग स्टेशन पूर्ण झाल्यामुळे यंदा मोठा दिलासा मिळाला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यंदा, सर्व परिस्थ‍िती पाहता, नाल्यांवरील बांधकामे काढण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मात्र कुठेतरी कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. पूर्ण झोपडपट्टी काढली नाही तरी नाल्यांच्या रुंदीकरणाची गरज म्हणून तरी काही निष्कासित कराव्या लागतील. स्थलांतराची पुनर्वसनाची व्यवस्था करुनही जे हटायला तयार नाहीत,त्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेणे भाग आहे.

नदी-नाल्यांवर अतिक्रमणे करुन जिथे पात्र/प्रवाह बदलण्यात आले आहेत,त्याबाबतही कारवाई करण्याचे निर्देश आज महापालिकेतील बैठकीत दिले आहेत,अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील 3 वर्षांचा डेटा आणि फुटेज उपलब्ध आहे. त्याआधारावर नेमका कुठे, कसा पाऊस होतो, कुठे त्याला अवरोध होतो, कुठे पाणी तुंबते, याचा अभ्यास करुन पुढची कार्यवाही करणार आहोत. नालेसफाईचे वेळापत्रक निश्चित करुन वेळेच्या आत नालेसफाई झाली पाहिजे. नालेसफाईचे धोरण महापालिकेने तयार करुन घोषित करावे, यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल. रात्रभरामध्ये मुंबई पोलिसांना1700 ट्विट आले. प्रत्येक ठिकाणी पोलिस विभाग पोहोचला. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षालाही हजारापेक्षा जास्त कॉल आले. त्या प्रत्येक ठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी पोहोचले. रात्रभर महापालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी कार्यरत होते. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. अशा घटना घडू नये म्हणून हाती घेतलेली सर्व कामे पूर्ण होईपर्यंत बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. योग्य काळजी सर्वांना घ्यावी लागेल. त्याबाबतचेही निर्देश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, आंबेगाव (ता. हवेली, जि. पुणे) येथेही दुर्घटना झाली आहे. सिंहगड इन्स्ट‍िट्यूटच्या भिंतीवर झाडे कोसळली. त्यामुळे झोपड्यांतील 6 कामगारांचा मृत्यू तर 4 जण जखमी झाले आहेत. ते मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ मधील रहिवासी आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक ती संपूर्ण मदत शासन करेल. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परवा पुण्यात घडलेल्या दुर्घटनेनंतर दिलेल्या निर्देशानुसार, पुणे महापालिकेने 267 साईटची पाहणी केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हवामान खात्यातर्फे मराठवाडा व विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. यंत्रणेला संपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वेगवेगळ्या विभागातील संभाव्य पुराच्या ठिकाणी इशारा देऊन आजूबाजूच्या लोकांना स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (एनडीआरएफ) सज्ज असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

याच विषयावरील स्थगन प्रस्ताव विधान परिषदेत विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडला होता. त्यावर नियम 97 द्वारे चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, ॲड. अनिल परब, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, कपिल पाटील, किरण पावसकर आणि मनिषा कायंदे, विद्या चव्हाण आदिंनी सहभाग घेतला.

Exit mobile version