जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम २०२० पूर्व आढावा बैठक संपन्न
नांदेड : शेतकऱ्यांसाठी बी-बियाणे, खते पुरवठा होईल. तसेच बियाणे व खतांची कमतरता भासणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन सभागृहातील कॅबिनेट हॉल येथे खरीप हंगाम 2020 जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी खासदार हेमंत पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार शामसुंदर शिंदे, कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, अप्पर पोलीस अधिक्षक दत्ताराम राठोड, जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणवीस, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश पठारे आदी विविध विभाग प्रमुखांची यावेळी उपस्थिती होती.
पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, मागील वर्षातील पीक विमा मंजुरीबाबत असलेल्या तफावतीमुळे निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी, महसूल, जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांची समिती नेमून सर्व खासदार, आमदार यांच्या सूचना विचारात घेऊन या कार्यपद्धतीबाबतचा अहवाल सादर करावा. जेणेकरून राज्य शासनामार्फत त्याबाबत आवश्यक निर्णय घेता येईल, अशा सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. शेतकऱ्यांची खरीप पूर्व शेती विषयक कामाची निकड लक्षात घेता शेती विषयक आस्थापना, दुकाने, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांच्याशी निगडीत पुरवठा, वाहतूक चालू ठेवण्यास सकाळी 7 ते सायं 5 वाजेपर्यंत मुभा देण्यात येईल. राज्य शासनाकडून डीएपी खताचे नियतन कमी मंजूर झाल्यामुळे वाढीव 24 हजार मेट्रिक टन नियतन प्राप्त करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या.
खते, बि-बियाणे यांच्या गुणवत्ता व काळाबाजारी रोखण्यासाठी गुणवत्ता पथके, भरारी पथकांची स्थापन करुन खते, बि-बियाणे विक्रीच्या कालावधीत जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या.
बँकांना कृषी पतपुरवठा करण्यासाठी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. जिल्ह्यातील कापूस खरेदी नोंदणी नुसार पूर्ण करण्याचे व कापूस खरेदीची वेळ वाढवण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना केल्या. तूर व हरभरा खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करून नोंदणी नुसार खरेदीचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सूचना दिल्या.
किनवट येथे माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनी केलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल. जिल्ह्यातील प्रलंबित अनुदानाच्या मागण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून अनुदान उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या. बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँक प्रमुखांची बैठक घेऊन सूचना द्याव्यात असे सांगितले. लॉकडाऊन कालावधीत गरीब लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाहीत याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.
सन 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांनी जवळपास 48 कोटी पीक विम्याची रक्कम भरली असून 15 कोटी रक्कम मंजूर झाली आहे पिक विमा कंपनी अधिकचा विमा मंजूर करत नाही, यासाठी पिक विमा मंजुरीसाठी उंबरठा उत्पन्न मागील सरासरी उत्पन्नही अट काढून टाकावी यासाठी पिक विम्याचे निकष बदलण्याचा कृषि आयुक्तालयास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी दिली.