नवी दिल्ली : केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारत वाणिज्य महासंघ, विविध क्षेत्रांतील उद्योग, प्रसारमाध्यमे यांच्या प्रतिनिधींशी आणि अन्य भागधारकांशी संवाद साधला. “कोविड-19 पश्चात भारतातील आव्हाने व नवीन संधी” हा या संवादसत्राचा विषय होता. कोरोना साथीच्या काळात MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांबद्दल चर्च करत त्या प्रतिनिधींनी यावेळी काही सूचना मांडल्या. तसेच, आगामी काळात MSME क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी सरकारने पाठबळ द्यावे अशी विनंतीही त्यांनी केली.
शासनाने काही क्षेत्रातील उद्योगांना काम सुरु करण्याची मुभा दिलेली असली तरी, याद्वारे कोविड -१९ चा फ़ैलाव होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची जबाबदारी त्या उद्योगांची राहील, असे श्री.गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पीपीई म्हणजेच व्यक्तिगत सुरक्षेची उपकरणे (जसे मास्क, सॅनिटायझर, हातमोजे इ.) वापरण्यावर त्यांनी भर दिला, तसेच व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये उचित सामाजिक अंतर सांभाळण्याचे भान राखून व्यवसाय सुरु करावा, असेही त्यांनी सांगितले. मजुरांसाठीकामाच्या ठिकाणीच अन्न व निवाऱ्याची व्यवस्था करावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय व व्यवसाय दोन्हींकडे एकदम लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
महामार्ग व बंदरे कार्यान्वित झाली आहेत आणि काही काळातच कामकाज सुरळीत सुरु होईल अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. MSME क्षेत्राची पुन्हा प्रगती होण्याबद्दल बोलताना, मंत्रीमहोदयांनी निर्यातवाढीवर भर देत, जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीने ऊर्जा, वाहतूक व उत्पादनावरील खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिला.
आयात कमी करण्यासाठी त्या वस्तूंना पर्याय तयार करण्याला श्री.गडकरी यांनी प्राधान्य दिले. तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन आणि अभिनवतेचा ध्यास यामुळे MSME क्षेत्राला मोठी झेप घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
जपान सरकारने त्यांच्या उद्योगांना चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन ही भारताच्या दृष्टीने एक मोठी संधी आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे म्हणजेच द्रुत महामार्गाचे काम याआधीच सुरु झाले असून, औद्योगिक क्षेत्रे, औद्योगिक पार्क, स्मार्ट खेडी व स्मार्ट शहरे यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची ही संधी आहे असे ते म्हणाले. प्रादेशिक समतोल साधण्याचा विचार करून ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांकडे जाण्याचे व तसे प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विकास महामंडळाकडे पाठविण्याचे मार्गदर्शन त्यांनी केले. व्याज अनुदान योजना प्राधान्याने सुरू करावी, MSME च्या व्याख्येला अंतिम स्वरूप द्यावे, खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवावी अशा काही मागण्या उद्योग-प्रतिनिधींनी मांडल्या.
उद्योग प्रतिनिधींच्या शंकांचे समाधानही श्री.गडकरी यांनी केले. तसेच सरकारकडून या क्षेत्रासाठी पाठबळ देण्याचे व प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. कोविड -१९ नंतरच्या काळात येणाऱ्या नव्या संधींचा उपयोग करून घेण्यासाठी सर्व संबंधित भागधारकांनीं एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी केले.