गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली : संसदेत 2019-20 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक कर प्रस्ताव जाहीर केले यामध्ये स्टार्ट अप आणि उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. मेक इन इंडिया आणि आर्थिक प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सौर कंपन्यांमध्ये मेगा-निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि सेमी-कंडक्टर फॅब्रिकेशन (एफएबी), सौर फोटो व्होल्टाइकसारख्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी पारदर्शक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे जागतिक कंपन्यांना आमंत्रित करण्यासाठी एक योजना सुरू केली जाणे आवश्यक आहे असे त्या म्हणाल्या.
“तथाकथित ‘एंजल कर’ प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी, स्टार्ट-अप आणि त्यांचे गुंतवणूकदार जे आवश्यक कागदपत्र सादर करतात आणि त्यांच्या परताव्यामध्ये योग्य माहिती प्रदान करतात ते शेअर प्रीमियम्सच्या मूल्यांकनांविषयी कोणत्याही प्रकारच्या तपासणीस अधीन राहणार नाही. ई-पडताळणी यंत्रणेद्वारे गुंतवणूकदार आणि त्याच्या निधीचे स्त्रोत ओळखण्याची समस्या सोडवण्यात आली आहे. स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तोटा टाळण्यासाठी काही अटींचा देखील प्रस्ताव आहे. 31.3.2021 पर्यंत स्टार्ट अपमध्ये गुंतवणूकीसाठी निवासी घराच्या विक्रीपासून उद्भवलेल्या भांडवली नफ्याची मुदत वाढविण्याची देखील प्रस्ताव आहे.
परवडणारी घरे
परवडणाऱ्या गृह निर्माण प्रकल्पांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, 31 मार्च, 2020 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरावरील कर्जाच्या व्याजात 1,50,000 पर्यंत अतिरिक्त कपात करण्याची परवानगी देण्यास मंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. म्हणून, एक परवडणारे घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला आता व्याजात 3.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. यामुळे 15 वर्षांच्या कर्जाच्या कालावधीसाठी घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय व्यक्तीला आता सुमारे 7 लाख रुपयांचा फायदा होईल असे मंत्री म्हणल्या.
कर प्रशासनाचे आधुनिकीकरण
स्वयंरोजगार, लहान व्यापारी, पगारदार आणि ज्येष्ठ नागरिक करदात्यांना धन्यवाद देताना सीतारामन म्हणल्या की, गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्यक्ष कर महसूलात लक्षणीय वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 6.38 लाख कोटी रुपयांमध्ये 78 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून 2018-19 या आर्थिक वर्षात ते 11.37 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. दरवर्षी यात दुप्पट दराने वाढ होत आहे. ”
देशाच्या विकासासाठी आणि महसूल एकत्र करण्याच्या बाबतीत उच्च उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना जास्त योगदान देण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ज्या व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न 2 कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांना 3 टक्के सरचार्ज आणि ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे त्यांना 7 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्याचवेळी कर प्रशासन आणि कर भरणा सुलभ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. पॅन कार्ड नसलेल्यांना आता त्यांच्या आधार क्रमांकाचे संदर्भ देऊन आयकर रिटर्न भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कर दात्यांना त्यांनी आधी भरलेल्या कर परताव्याची प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल ज्यात पगार उत्पन्नाचा तपशील, रोख्यांमधील भांडवली नफा, बँक व्याज आणि लाभांश आणि कर कपात पगार उत्पन्नाचा तपशील, सिक्युरिटीजमधील भांडवली नफा, बँक हितसंबंध आणि लाभांश आणि कर कपात इ.चा समावेश असेल.
आयकर खात्यातील तपासणी मूल्यांकनाची सध्याच्या प्रणालीत करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यात उच्च पातळीवरील वैयक्तिक परस्परसंबंध समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांच्या काही अयोग्य पद्धतींना प्रोत्साहन मिळते. अशा घटनांना दूर करण्यासाठी या वर्षी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपासह इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योजनाबद्ध पद्धतीने मूल्यमापन करणारी सुरू केली जात आहे. या योजनेंतर्गत, निवड केलेल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी ते मुल्यांकन युनिट कडे पाठवले जातील आणि इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नोटीस जारी केली जाईल ज्यात कुठेही मुल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव पद याचा उल्लेख नसेल.
कॉर्पोरेट कर
कॉर्पोरेट कराविषयी मंत्री म्हणाल्या “आम्ही सतत टप्प्या टप्प्याने कर दर कमी करत आहोत. सध्या वार्षिक 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच 25 टक्के इतका कमी कॉर्पोरेट क्र आकारला जात आहे. यात आता वाढ करून 400 कोटीपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना देखील आता हाच कर लागू केला जाणार आहे.यात 99.3 टक्के कंपन्यांचा समावेश होईल. आता फक्त यात 0.7 टक्के कंपन्याचा समावेश आहे.
डिजिटल पेमेंट
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका बँक खात्यातून वर्षामध्ये 1 कोट रुपयांपेक्षा जास्त रोख पैसे काढण्याची 2 टक्के टीडीएस आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांनी त्यांच्या ग्राहकांना या कमी शुल्काच्या डिजिटल डिजिटल पद्धती द्याव्या आणि ग्राहकांना तसेच व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क किंवा व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लागू केला जाणार नाही.
इलेक्ट्रोनिक वाहने
इलेक्ट्रोनिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “भारतातील मोठी ग्राहक संख्या लक्षात घेत भारताला इलेक्ट्रीक वाहनांच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा आमचा हेतू आहे.” वरील योजनेमध्ये सौर स्टोरेज बॅटरी आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा समावेश केल्याने आमच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेने आधीच “इलेक्ट्रोनिक वाहनांवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त कर सवलत दिली आहे. जे करदाते इलेक्ट्रोनिक वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतील त्यांना त्यांच्या कर्ज घेतलेल्या कालावधीत सुमारे 2.5 लाखाचा फायदा होईल.
सीमा शुल्क प्रस्ताव
सर्वसाधारणपणे, कस्टम्स ड्यूटीच्या प्रस्तावांचा हेतू म्हणजे मेक इन इंडिया, आयात निर्भरता कमी करणे, एमएसएमई क्षेत्रास संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अनिवार्य आयातींवर नियंत्रण ठेवणे आणि बदल सुधारणे यांस प्रोत्साहन देण्यासठी इतर सीमा शुल्काचा प्रसात्व आहे .
देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 36 घटकांवर सीमा शुल्क वाढवण्यात आले आहे:
जीएसटी आणि पुढील मार्ग
जीएसटी लागू करताना 17 कर आणि 13 उपकर एकत्रित केले आहे, त्यामुळे याची अंमलबजावणी सुलभ झाली आहे. जीएसटी दर कमी केल्याने दरवर्षी सुमारे 29, 000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर परतावा तयार करण्यासाठी विनामूल्य अकाऊंटिंग सॉफ्टवेअर लहान व्यवसायांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे आणि पूर्णपणे स्वयंचलित जीएसटी परतावा मॉडेल लवकरच लागू होणार आहे. त्या म्हणाल्या 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनी त्रैमासिक करपरतावा भरावा.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी)
जीआयएफटी सिटीमध्ये आयएफएससीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यानी आयएफएससीला अनेक प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.