आदिवासी मजुरांना मूळ गावी आणण्यासाठी बसेसची व्यवस्था करा

आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांचे निर्देश

मुंबई : लॉकडाऊनमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात तसेच इतर राज्यात अडकलेल्या आदिवासी मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी आणण्यासाठी एसटी बस अथवा खासगी बसेसची व्यवस्था करण्यात येत आहे.  त्यासाठी आदिवासी विभागाच्या न्यूक्लियस बजेट योजनेमधून खर्च करण्यात येणार असून  या मजुरांना मूळ गावी पोहोचविण्यासाठी प्रवास व्यवस्था, भोजन व इतर व्यवस्था करण्यासाठी गट निहाय आर्थिक मर्यादा शिथिल करण्याचा व वित्तीय मंजुरीच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिली.

अनेक राज्यात तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात कामासाठी आदिवासी मजूर स्थलांतरित झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे हा मजूर वर्ग त्या ठिकाणी अडकला असून रोजगार नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती कठिण झाली आहे. अशा आदिवासी मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी राज्य परिवहन विभागाची बस असेल तर त्यांच्या दराप्रमाणे आणि जेथे एसटी बस उपलब्ध नसेल तेथे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निर्धारित केलेले दर मर्यादा मानून त्यापेक्षा कमी दराने खासगी बस, मिनी बसची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवासा दरम्यान व प्रवासापूर्वी अशा मजुरांची भोजन व्यवस्थाही करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.,

या सर्व प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च हा न्यूक्लिअस बजेट योजनेतून करण्यात येणार आहे. प्रकल्पस्तरावर आवश्यक ती मदत करण्यासाठी गट निहाय आर्थिक मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. डोंगराळ अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाज हा मुख्यतः मोलमजुरी करून दैनंदिन उपजीविका भागवितात. परंतु कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर  त्यांची रोजगाराची साधने बंद झाली आहेत. दळणवळणाची साधने, जोड व्यवसाय यावर बंधने आहेत. मजुरी करणाऱ्या आदिवासींना तातडीची आवश्यक ती मदत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ही गटनिहाय आर्थिक मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे, असे श्री. पाडवी  यांनी सांगितले.

सुधारित वित्तीय अधिकार

मजुरांना मूळ गावी आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची मंजुरी देण्यासाठी वित्तीय अधिकारातही वाढ करण्यात आली आहे.

वैयक्तिक किंवा सामूहिक लाभाच्या योजनासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना असलेली पाच लाखांची मर्यादा आता ५० लाख, अपर आयुक्तांना असलेली २० लाखांची मर्यादा आता ७५ लाख तर आदिवासी विकास आयुक्त यांना ४० लाखांची असलेली मर्यादा आता १ कोटी आणि आदिवासी विकास सचिव यांना १ कोटीपेक्षा जास्त खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

गटनिहाय आर्थिक मर्यादेमध्ये शिथिलता आणि वित्तीय अधिकारात केलेली वाढ ही मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी बांधवांच्या  कल्याणात्मक योजनेअंतर्गत आपत्कालीन  किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत तातडीने सहाय्य  करण्यासाठी एक वेळेची विशेष बाब म्हणून केवळ कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत. यासाठी प्रकल्पस्तरीय आणि अपर आयुक्तस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

या योजनेतर्गत मंजूर केलेल्या योजना, कार्यक्रम, मदत यांचा वरील दोन्ही समितीने वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक यांनी  सनियंत्रण करून शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री.पाडवी यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच आंतरराज्य व राज्याअंतर्गत प्रवासासाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही श्री.पाडवी  यांनी दिले आहेत.