कोविड-19 या विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी सहकारी संस्थांची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला रु. २५ कोटीची भरीव आर्थिक मदत

राज्यातील सहकारी संस्थांनी सामाजिक बांधीलकीच्या भुमीकेतुन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत करावी – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे आवाहन

मुंबई : कोविड – १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाय योजना करत आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांनी आतापर्यत २५ कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देऊन भरीव आर्थिक मदत केली आहे. सामाजिक बांधीलकीच्या भुमीकेतुन राज्यातील सहकारी संस्थांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत करावी असे आवाहन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.

श्री. पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कोविड – १९ या नावाने आर्थिक मदत करण्याबाबत सहकारी संस्थांना यापुर्वी आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत राज्यातील सुमारे ३,७९० सहकारी संस्थांनी रु २५ कोटी एवढा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी आतापर्यत दिला आहे.

यामध्ये कोल्हापुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक – रु. २.० कोटी, सांगली जि.म.स. बँक, रु. २.० कोटी, सातारा जि.म.स. बँक, रु. १.० कोटी, लातूर जि. म. स. बँक, रु १.११ कोटी, ठाणे जि. म.स.बँक रु.१.० कोटी, ज्ञानदिप नागरी सहकारी पतसंस्था, मुंबई, ५१.० लाख, शिवकृपा नागरी सहकारी पत संस्था, मुंबई – ४१.० लाख या प्रमुख सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त राज्यातील ३०६ बाजार समित्यापैकी ६१ बाजार समित्यांनी या निधीला रु. १.२३ कोटी असे एकूण सुमारे रु २६.० कोटीची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली आहे.

श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची व्याप्ती विचारात घेता अशा नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी राज्यातील सहकारी संस्थांनी सामाजिक बांधीलकीच्या भुमीकेतुन आर्थिक मदत करणे ही अत्यंत कौतुकास्पद बाब आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम- ६९ मधील तरतुदींनुसार धर्मादाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निव्वळ नफयाच्या २० % मर्यादेपर्यत निधी खर्च करण्याची तरतुद आहे.

वरील पार्श्वभुमीवर कोविड – १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थांनी आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने सहकार कायदयातील कलम – ६९ मधील तरतुदींना दि. ९ एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशाने सुट दिली आहे. त्यामुळे या कारणासाठी आर्थिक मदत देवू इच्छीना-या सहकारी संस्थांना संघीय संस्थेची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

राज्यातील सुमारे २.० लाख सहकारी संस्थांपैकी आत्तापर्यंत सुमारे ३,७९० सहकारी संस्थानी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अन्य सहकारी संस्थांनी सुद्धा यासाठी भरीव आर्थिक मदत करावी असेही श्री. पाटील यांनी आवाहन केले.