केंद्र सरकारच्या पॅकेजमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होण्याची प्रतिक्रिया देशभरातून व्यक्त

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर केलेले उपाय आणि सुधारणा देशातल्या आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवतील, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे. या सुधारणा खेड्यातल्या अर्थव्यवस्थेला पुनर्रूजीवीत करतील तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना प्रोत्साहन देतील असंही ते म्हणाले.

हे पॅकेज देशाला आत्मनिर्भर बनवेल असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे. या पॅकेजमुळे आरोग्य, शिक्षण तसंच व्यापार क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होऊन लाखोंच्या संख्येने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असंही ते म्हणाले. या पॅकेजसाठी शहा यांनी प्रधानमंत्री तसंच अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. मनरेगा योजनेसाठी दिलेल्या अतिरिक्त ४० हजार कोटी अनुदानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांना चालना मिळेल असं शहा यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी कंपनी कायद्यात केलेल्या सकारात्मक बदल तसंच परवाने मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया यामध्ये प्रधानमंत्र्यांची दुरदर्शिता दिसुन येते असं शहा यांनी सांगितलं.

सरकारनं जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट संदेशात दिली आहे. हे पॅकेज समाजातल्या प्रत्येक घटकाला मदत करणारं असल्याचं ते म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रधानमंत्र्यांनी जहीर  केलेलं पॅकेज क्रांतीकारक असल्याचं मत निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केलं आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली ही क्रांती प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारनं घडवून आणल्याचं कांत यांनी आकाशवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

सरकारनं योजलेल्या पध्दतशीर बदलांचे सकारात्मक परिणाम बराच काळ टिकून राहतील असा विश्वास निती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांनी व्यक्त केला आहे. चौथ्या लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक उपक्रमांना परवानगी द्यावी असंही सारस्वत यांनी आकाशवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

फिक्की , असोचेम तसंच भारतीय औद्योगिक संघानं आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या आज जाहीर झालेल्या पाचव्या टप्प्याचं स्वागत केलं आहे. मनरेगा योजनेसाठी दिलेल्या ४०हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाचा स्थलांतरित मजुरांना फायदा होईल. तसंच सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना या सुधारणांचा लाभ होईल असं फिक्कीनं म्हटलं आहे. कंपनी कायद्यात केलेल्या बदलामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असं मत असोचेम चे महासचिव दीपक सुद यांनी व्यक्त केलं. या घडीला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुधारणा अर्थमंत्र्यांनी सुचवल्या असुन यामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था सुधारेल असं भारतीय औद्योगिक संघाचे महानिदेशक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.