देशात प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजारांवरचं रुग्णालय उभारणार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने कोविड १९ चा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत एकूण २० लाख ९७ हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार देशाला आत्मनिर्भर होण्यात यामुळं मदत मिळणार आहे.

या पॅकेजचा शेवटचा टप्पा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केला. त्यात त्यांनी मनरेगा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्र, व्यवसाय सुलभीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राज्य सरकार, कंपनी कायदा यासंदर्भात विविध घोषणा केल्या.

स्थलांतरित मजुरांना अधिकाधिक काम मिळावे, यासाठी मनरेगामध्ये ४० हजार कोटींची अतिरीक्त तरतूद केली आहे. त्यामुळं ३०० कोटी दिवसांचा अतिरीक्त रोजगार उपलब्ध होईल असं त्यांनी सांगितलं.

देशभरातल्या शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रमासाठीची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. जगभरातील परिस्थिती आणि २१ व्या शतकातल्या कौशल्याच्या गरजा लक्षात घेऊन हा अभ्यासक्रम असेल. डिसेंबर 2020 पर्यंत राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता आणि अंकओळख अभियान देखील सुरु केले जाईल. या अभियानाअंतर्गत, 2025 पर्यंत प्रत्येक मुला-मुलीला पाचवी इयत्तेपर्यंत ही दोन्ही मूलभूत शैक्षणिक कौशल्ये साध्य करता यावीत यासाठी प्रयत्न केले जातील. याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रासाठी पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची घोषणा त्यांनी केली. याअंतर्गत सर्व इयत्तांसाठी ई-अभ्यासक्रम आणि क्यूआर कोड आधारित पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध केली जातील. याशिवाय पहिली ते बारावीच्या प्रत्येक वर्गासाठी १-१ दूरचित्रवाहिनी सुरू केली जाईल. आणि रेडिओ आणि कम्युनिटी रेडिओचा अधिकाधिक वापर यासाठी केला जाईल असेही त्या म्हणाल्या. देशातल्या आघाडीच्या १०० विद्यापीठांना महिनाअखेरपर्यंत स्वतःहून ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. याशिवाय शिक्षक, विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समुपदेशनासाठी मनोदर्पण उपक्रम सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केली.

देशातल्या आरोग्य सुविधांवर अधिकाधिक खर्च करण्यात येईल. याअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती सुधारली जाईल. सर्व जिल्ह्यांमध्ये संसर्गजन्य आजाराचा सामना करणारी रुग्णालयं आणि चाचण्यांच्या प्रयोगशाळा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यामुळं अशाप्रकारच्या साथीच्या रोगांचा सामना करणं शक्य होईल, असं त्या म्हणाल्या.

देशातल्या उद्योगांचा धोरणात्मक आणि गैर-धोरणात्मक असं वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रांची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.  या दोन्ही क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना परवानगी दिली जाईल. यानुसार केवळ धोरणात्मक क्षेत्रातच आणि जास्तीत जास्त ४ सरकारी कंपन्या कार्यरत राहतील. गैर-धोरणात्मक क्षेत्रातल्या सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरणे केलं जाईल, असंही त्या म्हणाल्या.

राज्यसरकारांना कर्ज उचलण्याची मर्यादा स्थूल उत्पादनाच्या 5 टक्केपर्यंत वाढवून दिली आहे. यामुळे 2020-21 या वर्षात राज्यांना 4लाख 28 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. यंदा करमहसुलात घट होऊनही राज्यांना गेल्या एप्रिल मधे 46 हजार 38 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला तसंच राज्य आपत्ती निवारण निधीचा 11 हजार 92 कोटी रुपयांचा आगाऊ हप्ता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच दिला असं सीतारामन यांनी सांगितलं. कोविड 19 प्रतिबंधक अभियानासाठी 4 हजार113 कोटी रुपये आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.