देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारनं जाहीर केलेल्या योजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : कोविड-१९ विरुद्धच्या लढ्याचा भाग म्हणून तसंच लॉकडाऊन नंतरच्या परिणामांमधून देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सुरु केलेल्या आत्मनिर्भर अभियानात सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी दिली.

८ कोटी स्थलांतरित कामगारांना मे आणि जूनमधे माणशी ५ किलो धान्य मोफत देण्यासाठी मध्यवर्ती साठ्यातून धान्य उचलण्याच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. धान्य, वाहतूक आणि वितरकांच्या नफ्याचा भारही केंद्रसरकार उचलणार आहे. या योजनेवर ३ हजार १०९ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना अधिक तरलता देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने मांडलेला विशेष तरलता योजनेचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या अंतर्गत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांना सरकार अतिरिक्त हमी पुरवणार आहे. आर्थिक सेवा विभाग याविषयीचा तपशील जाहीर करेल.२०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तपुरवठा कंपन्यांसाठी केलेल्या तरतुदींना हा प्रस्ताव पूरक ठरणार आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी जीवनदान ठरणारी तसंच संकटकाळात तातडीनं वित्तपुरवठा करु शकणारी विनातारण कर्ज योजना सुरु करायला ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आज मंत्रिमंडळानं मंजूर केली. मुद्रा योजनेच्या लाभधारकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. ही कर्जं देणाऱ्या संस्थांना राष्ट्रीय पत हमी कंपनीमार्फत १०० टक्के हमी कवच मिळणार आहे. केंद्र सरकार या योजनेत ४१ हजार ६०० कोटी रुपये आगामी ३ आर्थिक वर्षांमधे गुंतवणार आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ द्यायलाही आज मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. या योजनेत चालू आर्थिक वर्षात ७ पूर्णांक ४ दशांश टक्के परताव्याची हमी असून त्यानंतरच्या परताव्याचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिले आहेत.

देशभरातल्या खाद्यान्न प्रक्रीया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहभागातून वित्त पुरवठा करण्याच्या योजनेलाही आज मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. योजनेवरचा ५ वर्षातला एकूण खर्च १० हजार कोटी रुपये असून केंद्राचा सहभाग ६० टक्के राहणार आहे. अन्न प्रक्रीया उद्योगांना उत्पादनाचा दर्जा वाढवायला मदत करणे, साठवण आणि वाहतुकीसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणं, विशेषतः अभिनव उपक्रमांना आणि महिला उद्योजकांना आधार देणं ही या योजनेची उद्दिष्टं आहेत.

सरकारी बँकांकडून इतर वित्तपुरवठा संस्थांना दिलेल्या कर्जावर २० टक्के जादा अंशतः हमी देणारा प्रस्तावही आज मंजूर झाला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला मजुरी दिली. मत्स्योद्योग क्षेत्रात जबाबदार आणि  शाश्वत  विकासाच्या माध्यमातून नील क्रांती आणणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत एकूण २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून यापैकी ९ हजार ४०७ कोटी रुपये केंद्र सरकारचा  वाटा आहे. त्यात राज्य सरकारांची गुंतवणूक ८८० कोटी, तर योजनेचे लाभधारक ५ हजार ७६३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. येत्या पाच वर्षांत ही योजना कार्यान्वित होणार आहे.