पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिली मंत्रिमंडळ बैठक

शेतकऱ्यांसाठी घेतले ऐतिहासिक निर्णय

14 वर्षानंतर प्रथमच एमएसएमई व्याख्या बदलली

मध्यम उद्योगांची परिभाषा 50 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि उलाढाल  250 कोटी रुपये   पर्यंत वाढली

खरीप हंगाम 2020-21 साठी सरकारने उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट स्तरावर एमएसपी निश्चित करण्याचे आश्वासन पाळले

नवी दिल्ली : पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सोमवारी 1 जून 2020 रोजी बैठक झाली. केंद्र सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात प्रवेश केल्यानंतर  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही पहिली बैठक होती.

या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले ज्याचा परिवर्तनात्मक प्रभाव  भारताचे मेहनती शेतकरी, एमएसएमई क्षेत्र आणि रस्त्यावर फेरीवाले विक्रेते म्हणून काम करणाऱ्यांच्या जीवनावर दिसून येईल.

एमएसएमईना मदतीचा हात

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग जे एमएसएमई म्हणून लोकप्रिय आहेत ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. देशभरात विविध भागात शांतपणे काम करत असलेले 6 कोटींहून अधिक एमएसएमई  एक बलवान आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीत  महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

कोविड -19 महामारीच्या प्रादुर्भावानंतर  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्र उभारणीत एमएसएमईची भूमिका लवकर ओळखली. म्हणूनच आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केलेल्या घोषणांचा एमएसएमईं  एक प्रमुख घटक होता.

या पॅकेजअंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्रासाठी केवळ भरीव तरतूदच करण्यात आलेली नाही तर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले गेले आहे. अनेक प्रमुख घोषणांशी संबंधित अंमलबजावणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे.

आज, केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत अन्य घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रूपरेषा तयार केली आहे. यामध्ये –

एमएसएमई व्याख्येचे उन्नतीकरण. व्यवसाय सुलभतेतच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्यास मदत होईल;अडचणीतील एमएसएमईंना समभाग मूल्य समर्थन देण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाच्या तरतुदीच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाने औपचारिक मान्यता दिली. याचा फायदा तब्बल 2 लाख एमएसएमईंना होईल.

निधींमधील निधीतून एमएसएमईंसाठी 50,000 कोटी रुपये समभाग खरेदी प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे एमएसएमईंना कर्ज-समभाग गुणोत्तर राखण्यात आणि त्यांची क्षमता वाढविण्यात मदत करण्यासाठी एक आराखडा स्थापित करेल.यामुळे  स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध होण्याची संधी देखील उपलब्ध होईल.

एमएसएमई व्याख्येचे उन्नतीकरण

केंद्र  सरकारने आज एमएसएमई व्याख्येच्या उन्नतीकरणाचा निर्णय घेतला. पॅकेज घोषणेत, सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा उद्योगांची व्याख्या  1 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 5 कोटींची उलाढाल पर्यंत वाढवण्यात आली. छोट्या उद्योगांची  मर्यादा 10 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल पर्यंत वाढवली आहे.  त्याचप्रमाणे मध्यम उद्योगांची मर्यादा वाढवून 20 कोटी रुपये गुंतवणूक तर 100 कोटींची उलाढाल करण्यात आली आहे. हे लक्षात घ्यावे की एमएसएमई विकास कायदा 2006 मध्ये अस्तित्त्वात आल्यानंतर  14 वर्षांनी यात सुधारणा  करण्यात आली आहे. 13 मे 2020, रोजी पॅकेज घोषणेनंतरही अनेक निवेदने आली ज्यात म्हटले होते कि जाहीर केलेली सुधारणा बाजारपेठ व किंमतींच्या अनुषंगाने नाही आणि त्यात आणखी सुधारणा करायला हवी. हि निवेदने लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी मध्यम उत्पादन आणि सेवा उद्योगांची मर्यादा आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता ती 50 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 250 कोटींची उलाढाल अशी असेल. सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम असो, एमएसएमई युनिटच्या कोणत्याही श्रेणीतील उलाढालीच्या मर्यादेत निर्यातीसंबंधी उलाढाल गणली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आपल्या रस्त्यावरील मेहनती विक्रेत्यांना सहाय्य –

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना परवडणारी कर्जे देण्यासाठी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी – पीएम स्व निधी – ही विशेष सूक्ष्म पत सुविधा योजना सुरू केली आहे. ही योजना त्यांना पुन्हा काम करण्यास सक्षम बनविण्यास आणि उदरनिर्वाहासाठी कमालीची मदत करेल.

विविध क्षेत्र  / संदर्भातील विक्रेते, फेरीवाले, ठेलेवाले , रेहरीवाले , थेलीफाडवाला इत्यादींसह सुमारे 50 लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

त्यांच्याद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये भाजीपाला, फळे, तयार खाद्यपदार्थ , चहा, भजी , ब्रेड, अंडी, वस्त्र, तयार कपडे , पादत्राणे, कारागीर उत्पादने, पुस्तके / स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश आहे. या सेवांमध्ये न्हाव्याची दुकाने, चांभार , पानाचे ठेले, लॉन्ड्री सेवा इ.समावेश आहे.

कोविड -19 संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांबाबत संवेदनशील आहे. अशा वेळी त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी त्यांना परवडणारी कर्जे देण्याची तातडीची गरज आहे.

शहरी स्थानिक संस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

ही योजना अनेक कारणांमुळे विशेष आहे:

1- ऐतिहासिक प्रथम:

भारताच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले आहे जेव्हा निम-शहरी / ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील विक्रेते शहरी उपजीविका कार्यक्रमाचे लाभार्थी बनले आहेत.

विक्रेत्यांना  10,000 हजार रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल कर्ज स्वरूपात मिळू शकेल ज्याची एका वर्षाच्या कार्यकाळात मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करायची आहे.  कर्जाची वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यास  सहामाही आधारावर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वार्षिक 7% दराने व्याज सवलत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा केली जाईल. कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास कुठलाही दंड आकारला जाणार नाही.

या योजनेत कर्ज वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यास पत मर्यादा वाढविण्याची तरतूद आहे जेणेकरून विक्रेत्याला आर्थिक दृष्ट्या पुढे जाण्याची महत्वाकांक्षा साध्य करता येईल.

तळागाळात अस्तित्व आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांसह शहरी गरिबांशी जवळचा संबंध असल्यामुळे शहरी गरीबांसाठीच्या योजनेत प्रथमच एमएफआय / एनबीएफसी / एसएचजी बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

2- सक्षमीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे:

प्रभावी वितरण आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा उठविण्याच्या सरकारच्या कल्पनेनुसार, वेब-पोर्टल / मोबाईल अ‍ॅपसह डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपायांसह योजना सादर करण्यासाठी विकसित केले जात आहेत. आयटी प्लॅटफॉर्ममुळे विक्रेत्यांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत सामावून घेण्यास  मदत होईल. हे व्यासपीठ स्वयंचलितरित्या व्याज अनुदान देण्याकरिता एमएचयूएच्या पीएएसए पोर्टल आणि पत व्यवस्थापनासाठी एसआयडीबीआयच्या उद्यमीमित्र पोर्टलशी  वेब पोर्टल / मोबाइल ऍप जोडेल.

3- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन :

मासिक कॅशबॅकच्या माध्यमातून पथ विक्रेत्यांद्वारे डिजिटल व्यवहाराला ही योजना प्रोत्साहन देते.

4- क्षमता वाढवण्यावर भर

राज्य सरकार, डीएवाय -एनयूएलएम, यूएलबी, एसआयडीबीआय, सीजीटीएमएसई, एनपीसीआय आणि डिजिटल पेमेंट ऍग्रीगेटर्स  यांच्या सहकार्याने गृह निर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय जून महिन्यात देशभरातील सर्व हितधारक आणि आयईसी उपक्रमांची क्षमता निर्मिती आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम सुरू करेल. आणि जुलै महिन्यात कर्जपुरवठा सुरू होईल.

जय किसान भावना प्रज्वलित करणे

खरीप हंगाम 2020-21 साठी सरकारने उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट  एमएसपी निश्चित करण्याचे आश्वासन पाळले आहे. सीएसीपीच्या शिफारशींच्या आधारे आज खरीप हंगाम 2020-21 साठी  14 पिकांची एमएसपी जाहीर करण्यात आली.  या 14 पिकांच्या किंमतीवरील परतावा 50% ते 83% पर्यंत आहे.

बँकांकडून शेती व त्यासंबंधित उपक्रमांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी परतफेडची मुदत 31.08.2020 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. व्याज सवलत  आणि त्वरित परतफेड प्रोत्साहनाचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळेल.

1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत शेतीसाठी देय असलेल्या अल्प-मुदतीच्या कर्जावर  बँकांना 2% व्याज सवलत (आयएस) आणि शेतकऱ्यांना 3% त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) चा लाभ मिळत राहील.

बँकांद्वारे शेतकऱ्यांना वार्षिक 7% दराने अशी कर्जे देणे आणि बँकांना  वार्षिक 2% व्याज सवलत आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करणार्यांना 3% अतिरिक्त लाभासह वार्षिक 4% दराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

 व्याज सवलत योजना (आयएसएस) किसान क्रेडिट कार्ड्स च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जासह सवलतीच्या दरात अल्पावधी पीककर्ज पुरवण्यासाठी सुरु करण्यात आली. गेल्या काही आठवड्यांत अनेक शेतकरी अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी बँक शाखांमध्ये जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.

गरीबांची काळजी घेणे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट :

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या प्राथमिकतांमध्ये गरीब आणि असुरक्षित लोक आघाडीवर आहेत. कोरोना विषाणूच्या संकटात लॉकडाउनच्या घोषणेच्या दिवसापासून सरकार गरीबांच्या गरजा भागविण्यासाठी संवेदनशील आहे. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच 26 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान-गरीब कल्याण योजना पॅकेजच्या घोषणेमध्ये हे दिसून आले.

ज्येष्ठ  नागरिक, गरीब विधवा आणि गरीब दिव्यांग यांच्या हाती पैसे ठेवण्यापासून ते पंतप्रधान-किसान हप्त्याचे पैसे कोट्यावधी शेतकऱ्यांना देण्यापर्यंत सुमारे 80 कोटी लोकांना 20 कोटी महिलांच्या बँक खात्यात थेट रोख हस्तांतरणाची व्याप्ती सुनिश्चित करण्याबरोबरच अनेक पावले उचलण्यात आली.  यामध्ये सरकारने  त्वरित हस्तक्षेप केला नसता तर  लॉकडाउनचा त्रास सहन करावा लागणार्‍या अनेक असुरक्षित विभागांना सामावून घेण्यात आले आहे.  शिवाय, या केवळ घोषणा नव्हत्या. काही दिवसातच कोट्यावधी लोकांना थेट रोख किंवा अन्य प्रकारे मदत मिळाली.

आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, वन नेशन वन रेशन कार्ड, रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही मोफत धान्य, त्यांच्या घरांसाठी स्वस्त परवडणारी भाडे योजना आणि प्रवासी कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.

शेतकरी कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची घोषणा केली गेली, त्यांना बांधलेल्या साखळ्यांपासून मुक्त करून त्यांच्या उत्पन्नाच्या संधींना महत्त्वपूर्ण चालना दिली. याच बरोबर शेतीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूकीचा प्रस्ताव सुचवण्यात आला.  मत्स्यपालनासारख्या संलग्न सेवानांही आर्थिक पॅकेज मिळाले.

प्रत्येक टप्प्यावर, केंद्र  सरकारने सर्वात असुरक्षित लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी करुणा आणि  तत्परता दाखवली आहे.