नवी दिल्ली : कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचे लक्ष्य निश्चित करणे,शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर वाढविणे तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात राज्यांकडून 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नीति आयोगाने स्थापन केलेल्या “भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन” या विषयाच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर,गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी,अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, तसेच राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यासाठी सबसिडीचे धोरण निश्चित करावे लागेल. सबसिडी देताना सबसिडीचे लक्ष्य निश्चित करून कृषी विकासदर वाढविता येऊ शकतो. सध्या मत्स्य व्यवसायात उत्पादन कमी असूनही त्याचा विकासदर हा अधिक तर कृषी उत्पादन जास्त असून कृषी विकासदर मात्र कमी आहे ही तफावत दूर करण्यासाठी योग्य प्रकारे सबसिडीचे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. परंतु कालांतराने या समित्या काही विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी बनल्या व त्यामुळे ही बाजारपेठ ठराविक लोकांच्या हातात गेली.
यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली ई-नाम ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. काही राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही. राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ई-नामच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल यासाठी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी व वाणिज्य मंत्रालयाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न
कृषी मंत्रालय हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाशी निगडीत आहेत, तर वाणिज्य मंत्रालय हे विपणनसाठी (मार्केटींग) काम करते. जागतिक बाजारपेठेची माहिती वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय यांच्यात सांगड घालण्याची गरज आहे. भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज व नव्या बाजारपेठेची माहिती वाणिज्य मंत्रालय कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देऊ शकते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा अन्न उद्योगासाठी पूरक नाही. हा कायदा अन्न उद्योगाला लागू करू नये, असे मत मध्यप्रदेश व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. केवळ अकृषी उद्योगासाठी हा कायदा असावा.
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाचा बनला आहे, यासाठी सॅटेलाईट, ड्रोन यासारखे तंत्रज्ञान वापरण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. पीक डिजिटायजेशन, तसेच पेरणी ते मार्केटिंगपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आपल्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याबाबत सखोल चर्चा बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पीक कर्ज, कर्ज माफी तसेच गुंतवणूक कर्ज व वित्तीय संस्था यांची सांगड घालण्याची गरजही निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर
कृषी क्षेत्रात आज केवळ 13 टक्के गुंतवणूक येत आहे, तर या उलट अकृषी क्षेत्रात 36 टक्के गुंतवणूक होत आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले,कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी करार पद्धतीची शेती महत्त्वाची ठरत आहे. ज्या ठिकाणी करार पद्धतीने शेती होत आहे, तिथे गुंतवणूक येत आहे, यासाठी “कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिग” संदर्भात विचार करण्याची व निश्चित असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचाही विकासदर सध्या एक टक्के इतकाच आहे, तर शेतीचा विकासदर 3 ते 4 टक्के इतका आहे. जोपर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर कृषी विकासदराच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देऊ शकणार नाही, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, शासनाने विविध ठिकाणी उभारेले “फूड पार्क” हे प्रभावशाली ठरत आहेत की नाही यासंबंधी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
7 ऑगस्ट पर्यंत राज्यांनी सूचना द्याव्यात
देशातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन घडवून आणण्यासंदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेसंदर्भात राज्यांनी आपल्या सूचना 7 ऑगस्टपर्यंत नीती आयोगाला द्याव्यात, असे ठरविण्यात आले व नीती आयोगाने त्याचे सादरीकरण 16 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत करावे. सर्व राज्यांच्या सूचनांचा विचार करून सर्वसंमतीनेच कृषिविषयक धोरण आखले जाईल,असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.