नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज द्या – विधानसभा अध्यक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस

मुंबई : कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावे लागत असल्याने फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. आर्थिक नुकसान सोसणाऱ्या दोन्ही समाजाच्या बांधवांना मदतीचे तातडीचे पॅकेज जाहीर करुन दिलासा द्यावा, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आज केली.  आगामी पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात विधानभवन मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री विधानभवनात आले होते, त्याप्रसंगी या दोन्ही समाजाच्यावतीने त्यांच्या समस्यांबाबत विधानसभा अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून तातडीने मदतीचे पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावे लागत असल्याने फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. हे दोन्ही समाज प्रामाणिकपणे कष्ट करीत आपल्या पारंपरिक व्यवसायाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. कोरोना संकटामुळे सलून आणि लॉन्ड्री येथे जाण्यास ग्राहकवर्ग आता तयार नाही. परिणामस्वरुप हे दोन्ही व्यवसाय आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणारी राज्यातील लक्षावधी कुटूंबे फार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहेत. महाराष्ट्रात सलून व्यावसायिक आणि लॉन्ड्री व्यावसायिक असे प्रत्येकी 30 लाख याप्रमाणे साधारणत: दोन्ही मिळून 60 लाख व्यावसायिक, कर्मचारी तसेच त्यांचे कुटुंबीय या आर्थिक संकटात होरपळून निघत आहेत. अत: या दोन्ही समाजाच्या व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारकडून योग्य आर्थिक मदतीचे पॅकेज तातडीने जाहीर केले जावे, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.